टोकियो – संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) ले जापानका ६ वटा परम्परागत सम्पदालाई अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीमा थप गर्ने निर्णय गरेको छ । भारतको नयाँ दिल्लीमा बिहीबार सम्पन्न युनेस्कोको अन्तरसरकारी समितिको बैठकले जापानद्वारा प्रस्तावित परम्परागत चाडपर्व, कागज निर्माण र टाटामी म्याट बुन्ने कलालाई यसअघि नै सूचीकृत तीन विधाअन्तर्गत समावेश गरेको हो ।
युनेस्कोको सल्लाहकार समितिले गत महिना नै यी सम्पदाहरूले सांस्कृतिक विविधता झल्काउने र संरक्षणका मापदण्डहरू पूरा गरेको भन्दै सूचीकरणका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
समितिको निर्णयसँगै जापानका विभिन्न प्रिफेक्चरका चारवटा चाडपर्वहरू (इबाराकीको ‘ओफुने फेस्टिभल’, निगाताको ‘मुराकामी याताई फेस्टिभल’, तोयामाको ‘होजोजु हाचिमान्गु श्राइन हिकियामा सुकियामा फेस्टिभल’ र सिगाको ‘ओत्सु हिकियामा फेस्टिभल’)लाई ‘यामा, होको, याताई फ्लोट फेस्टिभल्स’ को सूचीमा थपिएको छ । योसँगै यस विधामा सूचीकृत जापानी फेस्टिभलको संख्या ३७ पुगेको छ ।
त्यस्तै, फुकुई प्रिफेक्चरको एचिजेन ‘तोरिनोको-सी’ (विशिष्ट प्रकारको हस्तनिर्मित कागज) लाई ‘वाशी: परम्परागत जापानी हस्तनिर्मित कागज’ विधामा चौथो वस्तुको रूपमा समावेश गरिएको छ । यसैगरी, जापानी काठको वास्तुकला संरक्षणसम्बन्धी परम्परागत सीपअन्तर्गत हातले बुनिने आकर्षक र टिकाउ ‘नाकात्सुगी-ओमोते’ (टाटामी म्याटको सतह) लाई १८औं वस्तुको रूपमा सूचीकृत गरिएको छ ।
जापान सरकारले सन् २०२४ को मार्चमा यी ६ सम्पदालाई युनेस्कोसमक्ष मनोनयन गरेको थियो । युनेस्कोले वार्षिक रूपमा ६० वटा मनोनयन मात्र स्वीकार गर्ने र धेरै निवेदन दिने राष्ट्रहरूको समीक्षा पालो सामान्यतया दुई वर्षमा एकपटक आउने भए पनि, यी ६ वस्तुलाई विद्यमान सम्पदा सूचीको ‘विस्तार’का रूपमा लिइएकाले द्विवार्षिक समीक्षाको दायरा बाहिर राखी यसै वर्ष स्वीकृत गरिएको हो । यी थपिएका वस्तुहरू पुरानै विधामा गाभिएका कारण जापानबाट अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदामा दर्ता भएका मुख्य प्रविष्टिको संख्या भने २३ नै कायम रहनेछ ।
जापानले परम्परागत सुलेखन कला ‘सोदो’लाई पनि नयाँ अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा सूचीकृत गर्न अनुरोध गरेको छ, जसको छनोट प्रक्रिया सन् २०२६ मा हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका साथै, सन् २०२८ मा परम्परागत प्रदर्शन कला ‘कागुरा’ र सन् २०३० मा ‘ओन्सेन’ (तातो पानीको कुण्ड) संस्कृतिलाई मनोनयन गर्ने निर्णय जापान सरकारले गरिसकेको छ ।
