टोकियो – जापानमा विदेशीले बिजनेश म्यानेजर भिसा बनाउन अब कम्पनीको चालु पूँजी तीन करोड येन हुनुपर्ने नयाँ नियम लागू भएको छ । उक्त नियम गत अक्टुबर १६ बाट लागू भएको हो । यसअघिसम्म चालुपूँजी न्युनतम ५० लाख येन भए हुन्थ्यो, त्यसलाई बढाएर एकैचोटी ३ करोड येन पुर्याईएको हो ।
यसका साथै अब बिजनेश म्यानेजर भिसा आवेदन गर्नुपरेमा कम्तिमा एक जना फुलटाइम कर्मचारी राख्नुपर्ने र ‘एन टु‘ लेभलको जापानी भाषा जानेको हुनुपर्ने नयाँ शर्त थपिएको छ ।
केवल सानो पूँजी वा नाम मात्रको कम्पनी खोल्ने र सो बाट हुने दुरुपयोग र काल्पनिक कम्पनी स्थापना रोक्न यो सुधार गरिएको जापानी अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
पहिलेदेखि नै बिजनेश म्यानेजर भिसा हुनेहरुका लागि भने यो नयाँ नियम तत्काल लागू नहुने बताईएको छ । परिवर्तित नियम अनुसार अब बिजनेश भिसा बनाउनेहरुका लागि निकै चुनौती थपिएको सर्बत्र चर्चा हुन थालेको छ ।
हालसम्म सरसापटी वा जेनतेन गरी ५० लाख येन चालु पूजी देखाएर कम्पनी स्थापना गर्ने र बिजनेशन भिसा एप्लाई गर्ने गरेकोमा अब उप्रान्त चालुपूँजी बढेर ३ करोड पुगेपछि बिजनेश भिसाप्रतिको आकर्षण बिस्तारै ओह्रालो लाग्न सक्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी जापान सरकरले विदेशीहरूको सामाजिक सुरक्षा र नागरिक व्यवस्थामा पनि कडाई गर्न थालेको छ । नयाँ सरकारले विदेशी नागरिक सम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालय स्तरमा निर्देशन दिईसकेको छ । यदि कुनै विदेशीले सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा वा पेन्सन शुल्क तिर्न असफल भए निजको भिसा नविकरण वा भिसा परिवर्तनका लागि गरिने अनुरोध अस्वीकृत गर्न सकिने गरी सरकारले कडा कदम चाल्ने भएको छ ।
यसैगरी जापान सरकारले हालै गरेको घोषणाअनुसार भिसा नवीकरण र भिसा परिवर्तनको राजस्व शुल्क पनि बृद्धि गर्ने भएको छ । जसअनुसार नविकरण गर्दा ३० हजार येनदेखि ४० हजार येनसम्म र एइज्यु आवेदन गर्दा १ लाख येनदेखि माथि पुर्याईने बताईएको छ । परिवर्तित उक्त शुल्क कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने बारेमा भने यकिन गरिएको छैन । क्याबिनेटबाट कानून वा विधेयक बनाएर मात्र लागू हुने भएकोले केही समय लाग्न सक्ने संभावना देखिन्छ । संभवत यो नियम आर्थिक वर्ष २०२७ देखि लागू हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
पछिल्ला समयमा विदेशीहरुप्रति जापानीहरुको नकारात्मक भावना बढिरहेको बेला भिसा नीतिमा एक पछि अर्को कडाई गरिनुले अब बिदेशीहरुले पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको बताईन्छ । जापानको श्रमबजारमा जनशक्ति अभावलाई परिपूर्ती गर्न भित्रिएका विदेशीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्न र अबउप्रान्त भित्रिने विदेशीहरुको गुणस्तर नियन्त्रण गर्न जापानले भिसा नीतिमा कडाई गर्दै गएको बुझिएको छ ।
अर्कोतिर तोकिएको क्षेत्र र मापदण्डभन्दा बाहिर गैरकानूनीरुपमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकहरुप्रति पनि जापान इमिग्रेशनले कठोर नीति अपनाउँदै भिसा खारेज गरी देश निकाला गर्ने क्रम बढिरहेको छ । तसर्थ जापानको नियम कानून अनुसार तोकिएको मापदण्ड र सीमाक्षेत्रभित्र रहेर कार्य गर्न आ–आफ्ना सम्पर्कमा रहेका सबैलाई सजग र सचेत गराउन सरोकारवला जापानी अधिकारीहरुले अपिल गरेका छन् । भिसाभन्दा असम्बन्धित ठाउँमा काम गरेको भन्दै पछिल्ला समयमा ठूलो संख्याका नेपालीहरु पनि डिपोर्ट भईरहेको समाचारहरु बाक्लिन थालेका छन् ।
