काठमाडौं – समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले तयार गर्ने उम्मेदवारको बन्दसूचीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा २८ ले समानुपातिक उम्मेदवार सूचीमा आधाभन्दा बढी महिला राख्न दललाई बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधानले प्रावधान गरेको भए पनि यस विषयलाई निर्वाचन कानुनले पर्याप्त रुपमा आत्मसात् नगरेको भन्दै पहिल्यैदेखि संशोधनको माग उठ्दै आएको थियो। पहिलो संविधान सभाका चारजना पूर्व–सभासदसहितको टोलीले गत कात्तिक अन्त्यतिर निर्वाचन आयोगसँग भेट गरी समानुपातिक सूचिमा न्यूनतम ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य राख्न माग गरेको थियो ।
समानुपातिकतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम मंसिर २१ गतेदेखि सुरु हुनेछ। राजनीतिक दलहरूले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म समानुपातिक प्रणालीमा भाग लिन इच्छुक दलका रूपमा निवेदन दिन सक्नेछन् । आयोगले प्राप्त निवेदनहरूको अध्ययन गरी मंसिर २६ भित्र स्वीकृत गर्नेछ। दलहरूले आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारहरूको बन्दसूची ऐनको दफा २८ बमोजिम तोकिएअनुसार पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बन्दसूची तयार गर्दा दलले समानुपातिक प्रणालीतर्फ तोकिएको कूल सदस्य संख्याभन्दा बढी नाम राख्न पाउने छैन। सूचीमा महिलासहित दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम लगायत सबै समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसैगरी भूगोल तथा प्रदेशगत सन्तुलन, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वसमेत ध्यानमा राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। प्रत्येक समावेशी समूहका उम्मेदवार छुट्टै वर्गीकरणसहित तोकिएको ढाँचामा पेश गर्नुपर्नेछ ।
दलहरूले तयार पारेको बन्दसूची पुस १३ र १४ गते आयोगमा जमा गर्नुपर्ने समय निर्धारण गरिएको छ। बन्दसूची पेश गरेपछि त्यसलाई उम्मेदवार मनोनयन गरेको मानिनेछ । सूचीमा समावेश भएकाले सम्बन्धित दलबाट उम्मेदवार हुन स्वीकृति दिएको मञ्जुरीनामा समेत पेश गर्नुपर्नेछ । आयोगले पेश भएको सूची कानुनअनुसार बनेको/नबनेको जाँच्नेछ, त्रुटि भेटिएमा सात दिनभित्र सच्याउन दललाई सूचित गर्ने उल्लेख छ। सूचनापछि दललाई सात दिनभित्र संशोधित सूची पुनः पठाउनुपर्नेछ ।
निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सूचीमा समावेश कुनै उम्मेदवारको मृत्यु भएमा सोही समावेशी कोटाअनुसार अर्को उम्मेदवार मनोनयन गर्न दल बाध्य हुन्छ। ऐनको दफा २९ बमोजिम बन्दसूची उपर दाबी–विरोध गर्ने व्यवस्था पनि छ । सूची प्रकाशन भएपछि कुनै उम्मेदवारको योग्यता संविधान वा ऐनअनुसार नपुगेको दाबी गर्न मतदाताले सात दिनभित्र प्रमाणसहित उजुरी दिन सक्छ । उजुरी परेमा आयोगले आवश्यक छानबिन गरी योग्यता नपुगेको पाइएमा उम्मेदवारको नाम सूचीबाट हटाइनेछ ।
निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार समानुपातिकतर्फको प्रारम्भिक सूची माघ ४ गते प्रकाशित हुनेछ । दाबी–विरोध तथा उजुरी छानबिनपछि माघ २० गते अन्तिम बन्दसूची सार्वजनिक गरिनेछ । प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य रहनेछन्, जसमा १६५ जना प्रत्यक्ष र ११० जना समानुपातिक प्रणालीमार्फत चयन हुने कानुनी व्यवस्था छ । प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवारको मनोनयन माघ ६ गते तोकिएको छ ।
