टोकियो – जापानको सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले राष्ट्रिय झण्डा (हिनोमारु) को अपमान, क्षति वा अनादर गर्ने कार्यलाई फौजदारी अपराध मान्ने गरी तयार पारिएको नयाँ विधेयकलाई मंगलबार स्वीकृति दिएको छ । प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको प्रमुख विधायी प्राथमिकतामा रहेको यस विधेयकलाई आगामी जुलाईको मध्यसम्ममा संसद बाट पारित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
एलडिपीका कार्यकारी कार्यवाहक महासचिव कोइची हागिउदाले विधेयकबारे जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पूर्ण ध्यानमा राख्दै, अपमानजनक उद्देश्यका साथ राष्ट्रको प्रतीकका रूपमा रहेको झण्डालाई क्षति पुर्याउने कार्यलाई दण्डित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो ।’
प्रस्तावित विधेयक अनुसार सार्वजनिक रूपमा जापानी झण्डालाई क्षति पुर्याउने, हटाउने वा फोहोर गर्ने व्यक्ति, जसले गर्दा अरूमा घृणा वा असन्तुष्टि पैदा हुन्छ, उसलाई दुई वर्षसम्मको जेल सजाय वा २ लाख येनसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ । यो नियम भौतिक रूपमा झण्डाको अपमान गर्नेलाई मात्र नभई, त्यस्तो अपमानजनक कार्यको भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा ‘लाइभ’ गर्ने वा पोस्ट गर्ने व्यक्तिहरूका हकमा पनि उत्तिकै रूपमा लागू हुनेछ ।
विदेशी झण्डा सरहकै व्यवस्था
जापानको विद्यमान फौजदारी संहितामा विदेशी राष्ट्रका झण्डाहरूको अपमान गरेमा सजाय हुने व्यवस्था पहिलेदेखि नै छ । तर, आफ्नै देशको झण्डाको अपमानका हकमा भने यस्तो स्पष्ट कानुनी व्यवस्था थिएन। सत्तारुढ गठबन्धनले यसलाई ‘त्रुटि’ भन्दै सच्याउन खोजेको हो ।
यद्यपि, केही विपक्षी दलहरूले यसको कडा विरोध गरेका छन्। ‘सेन्ट्रिष्ट रिफर्म एलायन्स’ का महासचिव ताकेशी सिनाले यस प्रकारको आपराधिक सजायले मानव अधिकार र संविधानले प्रदत्त गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गम्भीर रूपमा कुण्ठित गर्ने बताउनुभयो । उनले यस्तो कडा कानुन ल्याउनुको पछाडि कुनै स्पष्ट औचित्य नदेखिएको समेत दाबी गरे ।
यी क्षेत्रमा भने छुट
- राष्ट्रिय खेलाडीहरूको समर्थनमा झण्डामा केही लेख्ने कार्य ।
- चलचित्र वा नाटकका दृश्यहरूमा कथाको मागअनुसार झण्डाको प्रयोग ।
- एनिमे, मङ्गा (जापानी कमिक्स), भिडियो गेम र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सबाट सिर्जना गरिएका काल्पनिक सामग्री ।
- रेस्टुरेन्टहरूमा बालबालिकाको खानामा सजाइने साना कागजका झण्डाहरू ।
यो विधेयकलाई अब सत्तारुढ गठबन्धनको कान्छो साझेदार ‘जापान इनोभेसन पार्टी’ सँगको परामर्शपछि अन्तिम रूप दिई संसदमा पेश गरिने छ। जापानको कडा राष्ट्रवादी धारका रूपमा चिनिने ताकाइची सरकारको यो कदमलाई यहाँको राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
