टोकियो – जापान सरकारले विवाहित दम्पतीलाई अलग-अलग थर राख्न पाउने कानुनी विकल्प दिनुको साटो, व्यवहारमा ‘माइतीको थर’ प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थालाई कानुनी मान्यता दिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री सानाय ताकाइची नेतृत्वको सरकारले आगामी वर्ष यससम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्ने भएको छ ।
जापानमा विवाहपछि कानुनी रूपमा दम्पतीको थर एउटै हुनुपर्ने बाध्यता छ । हाल परिचयपत्रमा पुरानो थर उल्लेख गर्न पाइने भए पनि धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यसलाई मान्यता नदिँदा कामकाजी महिलाहरूलाई समस्या भइरहेको छ । यो विधेयकले कार्यक्षेत्र र आर्थिक कारोबारमा पुरानो थरको प्रयोगलाई वैधानिकता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
व्यवसायी र विपक्षी दलले दम्पतीलाई थर रोज्न पाउने (Separate Surnames) पूर्ण अधिकार दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर, ‘कन्जरभेटिभ’ मानिने प्रधानमन्त्री ताकाइची पारिवारिक एकतामा असर पर्ने भन्दै छुट्टाछुट्टै कानुनी थरको विपक्षमा छिन् ।
स्मरण रहोस्, जापान विश्वमै कानुनी रूपमा दम्पतीको थर एउटै हुनुपर्ने बाध्यता भएको एक मात्र मुलुक हो, जहाँ ९४ प्रतिशत महिलाले विवाहपछि श्रीमान्को थर अपनाउने गरेका छन् ।
