समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आगामी चुनावमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ अर्थात् उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकारसहितको चुनावी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले धेरैअघि आदेश दिए पनि राजनीतिक दलहरूले यसप्रति खासै चासो देखाएका थिएनन्।
दलहरू जनताको असन्तोष प्रकट हुने डरले यो व्यवस्था अघि नबढाउन चाहिरहेका थिए। तर अब भने यही चुनावदेखि ‘नन अफ दि अबभ’ (NOTA) विकल्प लागू गर्ने तयारी सरकारले अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। यसअनुसार कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत नदिने स्पष्ट विकल्प मतपत्रमा उपलब्ध हुनेछ।
उम्मेदवार अस्वीकारको अधिकार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७० पुसमै आदेश दिएको थियो। लगभग १२ वर्षपछि सरकारले उक्त आदेशलाई कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अध्यादेशलाई अन्तिम रूप दिएको हो।
अध्यादेशमा अभ्याससयोग्य र व्यावहारिक व्यवस्था प्रस्तावित छन्। विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकार सुरक्षित गर्ने, अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा बसेका मतदातालाई मत खसाल्ने व्यवस्था गर्ने जस्ता विषयहरू समावेश छन्। विदेशमा मतदान केन्द्र तोक्ने जिम्मा भने सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर निर्धारण गर्ने छ।
