काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनको बलियो जगमा सुशासनको मुख्य एजेन्डासहित गठन भएको अन्तरिम सरकारको साख पछिल्ला दिनमा खस्किँदै गएको छ । सुरुवाती चरणमा केही आशालाग्दा कामको थालनी गरेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार पछिल्लो समय एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गएको हो ।
महान्यायाधिवक्ताको स्वार्थ बाझिने निर्णयदेखि राजदूत फिर्ता प्रकरण र कर छुटको विषयले सरकारको ‘सुशासन’ को नारालाई गिज्याइरहेको आभास हुन्छ । सरकारका कानुनी सल्लाहकार अर्थात् महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी नै डिम्ब तस्करी प्रकरणमा मुछिन पुगेकी छन् । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको संलग्नता रहेको क्लिनिकका चिकित्सकलाई डिम्ब तस्करीको अभियोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि उनी विवादको केन्द्रमा तानिएकी हुन् ।
रोचक त के छ भने, नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले महान्यायाधिवक्ता भण्डारी जोडिएको उक्त क्लिनिकका चिकित्सकमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । राज्यको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारबाटै आफ्नै स्वार्थ जोडिएको मुद्दामा उन्मुक्ति दिने निर्णय हुनुले विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
विवाद महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा मात्र सीमित छैन । ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड’ लाई कर छुट दिने सरकारी तयारीले पनि ठूलै विवाद निम्त्याएको छ । मोरिससमा दर्ता भई नेपालका डेढ दर्जन कम्पनीमा करिब लगानी गरिरहेको डोल्मा फण्डलाई पुँजीगत लाभमा लाग्ने २५ प्रतिशत करबाट उन्मुक्ति दिने निर्णय विवादमा परेको थियो । चौतर्फी आलोचनापछि सरकार मोरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णयमा पुगे पनि सुरुवाती कदमले सरकारको नियतमाथि शंका गर्न थालिएको छ ।
सम्पत्ति विवरणमै पारदर्शिताको अभाव
सुशासन र पारदर्शिताको वकालत गर्ने कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर, विगतका राजनीतिक दलको नेतृत्वमा बनेका सरकारले जस्तै ‘जेन-जी’ को जगमा बनेको सरकारले पनि कानुनको यो पालना गर्न आनाकानी गरेको छ । यसले ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको छ ।
कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि सरकारले अपरिपक्वता प्रदर्शन गरेको छ । विभिन्न मुलुकमा कार्यरत ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँग बाझिन पुग्यो । निर्वाचन गराउने कार्यादेश बोकेको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्न नहुने भन्दै न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
तर, सरकारले सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा जानुको साटो घुमाउरो बाटो रोज्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयले कात्तिक २० गतेभित्र ‘मन्त्रालयमा हाजिर हुन’ भन्दै दोस्रो पत्र काटेर अदालतको आदेशलाई निष्प्रभावी बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । पत्रमा पुरानै हवाई टिकट प्रयोग गरी मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न भनिएबाट सरकार जसरी पनि राजदूत फिर्ता गराउने हठमै रहेको प्रस्ट हुन्छ ।
५२ अर्ब रुपैयाँ ऋणको भारी बोकेको नेपाल वायु सेवा निगमलाई उकास्न ठोस योजना र नेतृत्व आवश्यक पर्नेमा सरकारले उही पुरानै राजनीतिक भर्ती केन्द्रको शैली अपनाएको छ । निगमको अध्यक्ष पदमा खुला प्रतिस्पर्धा गराउनुको साटो सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष विक्रम राईलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिने काम भएको छ ।
यति मात्र होइन, महाप्रबन्धक छनोटका लागि गठित समितिमा समेत विवादित पात्रको प्रवेश भएको छ । पर्यटन सचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा बनेको छनोट समितिमा विवादास्पद छवि भएका पाइलट तथा राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टीका नेता केबी लिम्बूलाई ‘विज्ञ’ सदस्य राखिएको विषयले चर्को आलोचना खेपिरहेको छ । निगम सुधारका लागि बनेका दर्जनौँ प्रतिवेदन दराजमा थन्किएका बेला सरकारको यस्तो तदर्थवादी निर्णयले निगमको भविष्य थप अन्योलग्रस्त बनाएको छ ।
