काठमाडाैं – अब कृषियोग्य जमिनमा अंशबन्डापछि पनि घर बनाउन नपाइने भएको छ । अब कसैले खेतको बीचमा घर बनाएको भए वा बनाइहाल्ने भए पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि बनाउन पाइने छैन । अंशबन्डा गरेर पाएको कृषियोग्य जमिनमा पनि नयाँ घर बनाउन नपाइने भएको हो ।
सरकारले कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गर्ने नीति लिएसँगै कित्ताकाटमा रोक लगाउने सरकारी निर्णयपछि कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले अंशबन्डामा खेतीयोग्य जमिन भाग परे पनि त्यसमा घर बनाउन नपाउने गरी भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधन गर्ने भएको छ । ‘कृषियोग्य जमिनमा यसअघि नै बनाइसकेको घरलाई उठाउन मिल्दैन,’ कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल गिरीले भने, ‘तर त्यो ठाउँमा अंशबन्डामा जग्गा भाग परे अब भने नयाँ घर बनाउन नपाइने गरी कानुनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।’
सबै कृषियोग्य जमिनमा घरै बनाउन नपाइने भने होइन । उनले भने, ‘यसअघि कृषियोग्य जमिनमा वर्गीकरण गरिएको भए पनि चारैतिर घर बनिसकेको अवस्थामा बीचमा बाँकी रहेको जमिनलाई आवासीय जमिनका रूपमै वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छौं । ‘आवासीय ठाउँमा सबै सुविधा पुर्याउने र खेतमा घर भएको व्यक्तिलाई पनि आवासीय क्षेत्रमै घर बनाउन उत्प्रेरित गर्ने सरकारको उद्देश्य हो । पहिलो पुस्ताले खेतमै जीवन गुजारा गरे पनि दोस्रो पुस्तालाई आवासीय ठाउँमा बस्न उत्प्रेरित गरेर व्यवस्थित बसोबास गराउने सरकारको योजना रहेको गिरीले बताए ।
त्यस्ता आवासीय ठाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, खानेपानी, सुरक्षा, बजार, खेलमैदान, खुलाक्षेत्रलगायतका सबै सुविधा दिने र खेतमा घर बनाउन निरुत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, कसैले केही गरी खेतमै नयाँ घर बनाइहालेमा पनि त्यहाँ धारा, बिजुली, टेलिफोनलगायतका सरकारी सुविधा नदिने गरी कानुनमा प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधित मस्यौदा बनाएर कानुन मन्त्रालयमा पठाएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । कानुन मन्त्रालयले दिएको रायमा भूमिमन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् मस्यौदा लैजानेछ ।
