काठमाडौं – संघीय समाजवादी फोरम केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको छ । फोरमको संघीय सरकारमा सहभागितापछि प्रदेश नम्बर २ को सरकार के हुन्छ भन्ने चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठबन्धन सरकार छ ।
मुख्यमन्त्रीमा फोरमका लालबाबु राउत छन् । मुख्यमन्त्री राउतले शपथ लिने वेला पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र एकीकरणपछि अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले समर्थन गरेका थिए । तर, केही दिनअघि मात्र नेकपाले प्रदेश २ को सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।
एकातिर नेकपाको समर्थन फिर्ता र अर्कोतिर फोरमको संघीय सरकारमा सत्तारोहणले प्रदेश सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको हो । केन्द्रमा जे–जस्तो राजनीतिक परिदृश्य देखिए पनि तत्काल फोरम र राजपा गठबन्धनको सरकार भने नढल्ने दुवै दलका नेताहरू बताउँछन् ।
अहिलेको समीकरण कस्तो ?
नेकपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री राउतसँग फोरमका २९, राजपा २५ र स्वतन्त्र दुई गरी ५६ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन छ । प्रदेश २ मा बहुमतका लागि ५४ सिट भए पुग्छ । राजपाका २५ र फोरमको २९ गरी ५४ सिट पुग्छ । तर, राजपाले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा राउतको सरकार जोगाउन नेकपाले समर्थन गर्नुपर्छ ।
नेकपासँग ३२ सिट हुँदा राउतको सरकारलाई ६१ सिटको समर्थन हुन्छ । तर, फोरमका राउतलाई कांग्रेसको १९ सिट र स्वतन्त्र दुईजनाले समर्थन गरे पनि बहुमत भने पुग्दैन । त्यसकारण फोरमलाई दिएको समर्थन राजपाले फिर्ता लिएमा नेकपासँग सहकार्य अनिवार्य हुन्छ । फोरम र नेकपा दुवै दलले तत्काल कुनै संकेत नगरे पनि केही दिनमै दुवै दलको सरकार बन्न सक्ने बताइन्छ ।
राजपाले समर्थन फिर्ता लिए के हुन्छ ?
राजपाले फोरम संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री राउतलाई गरेको समर्थन फिर्ता लिए पनि तत्काल सरकार भने ढल्दैन । संविधानको धारा १८८ अनुसार मुख्यमन्त्री राउतले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा राजपाले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनसम्म राउतको सरकार रहन सक्छ ।
उपेन्द्रको एक तीरले दुई सिकार
प्रदेश २ मा उपेन्द्र यादवले एउटा तीरले दुईवटा सिकार गर्न खोजेको चर्चा पनि सुरु भएको छ । अध्यक्ष यादव खासमा मुख्यमन्त्री राउतलाई फेर्न र राजपालाई प्रदेश २ को राजनीतिमा कमजोर बनाउन चाहन्छन् । त्यसैका लागि उनले अहिलेको समय रोजेको विश्लेषण छ । राजपाका महासचिव केशव झाको विश्लेषणमा राजपालाई किनारामा राख्न फोरमको सत्तारोहण भएको हो । हुन त, उपेन्द्रमाथि यादव समुदायबाट मुख्यमन्त्री नबनाएको भन्दै चर्को आलोचना पनि छ ।
फोरम अब के गर्छ ?
फोरम तत्काल प्रदेश २ को सरकार परिवर्तन गर्ने खेलमा भने लाग्नेछैन । यदि प्रदेश २ को सरकारबाट राजपा नेताहरूलाई बाहिर ल्याएमा मधेसको राजनीति पुनः अशान्त र अस्थिर हुने फोरमका नेताहरूको धारणा छ । त्यो अवस्थामा राजपा सडक आन्दोलनमा जाने र फोरमविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने अवस्था आउनेछ ।
सरकारबाट बाहिरिएपछि सडक आन्दोलनको विकल्प नभएको राजपाका महासचिव मनीष सुमन बताउँछन् । संविधान संशोधनको मुद्दा किनारा लगाउने र प्रदेश २ को सरकार पनि ढल्ने अवस्थामा जनताको बीचमा जानुको विकल्प नरहेको उनले बताए । यो कुरा राम्रोसँग बुझेको फोरम प्रदेश सरकारलाई अस्थिर बनाउने पक्षमा नरहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तथा फोरम नेता विजय यादवको भनाइ छ ।
फोरमभित्र दुई धार
संघीय सरकारमा सत्तारोहणको सन्दर्भलाई लिएर फोरमभित्र दुई धार देखिएको छ । त्यही धारका कारण सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ मन्त्री हुनबाट वञ्चित भए । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहअध्यक्ष श्रेष्ठलाई साथ लिएर सरकारमा जाने सोचमा थिए । त्यो अवस्थामा फोरम राष्ट्रिय पार्टी भएको सन्देश दिन चाहन्थे । तर, पार्टीभित्र महासचिव रामसहाय यादव, रेणु यादवहरू श्रेष्ठलाई रोक्न चाहन्थे । खासमा यादव आफैँ मन्त्री हुन चाहेकी थिइन्, तर बन्न नपाउने भएपछि श्रेष्ठलाई रोक्न अन्य उपायको खोजी भयो । फोरमका एक नेताको भनाइमा मधेसीको भोटले पहाडिया समुदायका नेतालाई मन्त्री बनाउन नहुने भनेर पछिल्ला दिनमा सबैभन्दा बढी श्रेष्ठविरुद्ध लागेका थिए । सुरुमा महासचिव रामसहाय यादवले प्रत्यक्ष निर्वाचितबाहेकलाई मन्त्री बनाउन नहुने अडान लिएका थिए ।
