काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई आफ्नो पूर्ववत् निर्णयअनुसार ‘अयोग्य नै हुन्’ भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ । चार दलीय संयन्त्रद्वारा अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस भएका कार्कीविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको जवाफ फर्काउँदै आयोग पूर्ववत् निर्णयकै पक्षमा उभिएको हो ।अख्तियारका सचिव गणेशराज जोशीले सर्वोच्चलाई बुधबार दिएको लिखित जवाफमा कार्कीलाई पहिले गरिएको कारबाहीमा कुनै फेरबदल नभएको भन्दै उनी ‘भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य’ भएको उल्लेख गरिएको छ । आयोगले ‘त्यसमा थप बोल्नु नपर्ने’ बताएको छ । यसै रिटको जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले ‘संविधानको स्थापित मूल्य र मान्यताअनुसार’ आफूहरू चल्ने जवाफ पठाएको छ ।
कार्कीलाई सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग २०६३ ले जनआन्दोलन दबाउन विशेष भूमिका खेलेको तथ्यसहित दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका निम्ति सिफारिस गरेको थियो । ‘जनआन्दोलनका बखत निजामती सेवाको पदीय मर्यादा र सीमा प्रतिकूल हुने गरी वाञ्छित क्रियाकलाप गरेको देखिएको’ भन्दै रायमाझी आयोगले कार्कीको कामउपर विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
‘आयोगको सिफारिसअनुसार नै सेवाबाट प्रचलित कानुनबमोजिम हटाउने र निजलाई भविष्यमा सरकारी पदको जिम्मेवारी नदिने गरी नेपाल सरकारले अभिलेख राख्ने भनी सुझाव पेस भई सोबमोजिम कारबाही अगाडि बढेकाले’ अख्तियारका सचिव जोशीले जवाफमा लेखेका छन् ।
‘निजका सम्बन्धमा यस आयोगबाट केही गरिरहनु नपर्ने भनी आयोगबाट मिति २०६५ असार ३० मा निर्णय भएको बेहोरा सादर अनुसार गर्दछु ।’ जवाफमा भनिएको छ ।
जुन निकायले कारबाही गर्ने निर्णय गर्यो त्यही निकायमा प्रमुख बनाउने कामले कानुनको खिल्ली उड्ने भन्दै कार्कीलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया जहाँ पुगेको छ त्यहीं रोकिपाऊँ भनी अख्तियारसमेतलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको थियो ।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै चैत ९ गते न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । साथै कार्कीलाई नियुक्त गर्न पर्नाको कारण २४ गतेभित्र अदालतमा लिखित रूपमा बुझाउन भनिएको थियो । ‘दलीय संयन्त्रको वैधानिकता सम्बन्धमा रिटमा प्रश्न उठाएको र संवैधानिक परिषद् -काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनले कुनै व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना आदिलाई आधार मान्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको भनी रिटमा उल्लेख गरेको सन्दर्भलाई समेत विचार गर्दा’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो, ‘चैत २५ सम्म नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि नबढाई यथास्थितिमा राख्नु ।’
कार्की भन्सारको महानिर्देशक हुँदा ७२ लाख बराबरको सुन भन्सार छली लुकाएको अभियोगसहित अख्तियारले मुद्दासमेत दायर गरेको थियो । अख्तियारले मुद्दा चलाएका, जनआन्दोलनका दोषी ठहर भएका र भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य भनिएका कार्कीलाई अख्तियारमा नियुक्त गर्ने दलीय संयन्त्रको सिफारिसविरुद्धको रिटमा अख्तियारलाई विपक्षी बनाइनुपर्ने कुनै कारण नभएको पनि सचिव जोशीले जवाफमा लेखेका छन् ।
रिटका अर्का विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालयले पनि बुधबारै लिखित जवाफ पेस गर्दै कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने सिफारिसको सुरुआती प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका नहुने र निर्णय कार्यान्वयन गर्दा ‘संविधानका स्थापित मूल्य र मान्यताअनुसार’ काम गरिने बताएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफमा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यको संवैधानिक एवं कानुनी बन्दोबस्ती व्यवस्था भएको र संविधानको पालना र संरक्षण संविधानका स्थापित मूल्य, मान्यताअनुसार हुने उल्लेख छ । राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइनुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख छ ।
