काठमाडौँ — सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकबाट सामाजिक सञ्जाल र प्रयोगकर्तालाई नियमन गर्ने प्रावधान हटाउन सांसदले संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने गरी सामान्य कुरा लेखे पनि ५ वर्ष जेल, १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र दुवै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ ।
प्रतिपक्ष कांग्रेसका १४ सांसदले संयुक्त संशोधन हाल्दै सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले ‘पोस्ट’ गरेको सामग्री हटाउन सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिने र जिस्क्याएकै भरमा जेल जानुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन् । संशोधन दर्ता गर्नेमा गगन थापा, बहादुरसिंह लामा, रंगमती शाही, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, डिला संग्रौला, सुजाता परियार, मिनाक्षी झा, पुष्पा भुसाल, सञ्जयकमार गौतम, अतहर कमाल मुसलमान, रामबहादुर बिष्ट, लक्ष्मी परियार, देवप्रसाद तिमिल्सिना र प्रकाश रसाइली छन् ।
उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सकिने, जिस्क्याउनेलगायत कुरा पोस्ट गर्दा पनि जेल जानुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । नेमकिपाका प्रेम सुवालले भने सरकारले प्रस्ताव गरेको सजाय घटाउन संशोधनदर्ता गराएका छन् ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गरी व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन, विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न, साइबर सुरक्षाको समुचित व्यवस्था गरी साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गरी सार्वजनिक हित कायम गर्न यो विधेयक ल्याइएको जनाएको छ ।
सत्तापक्ष नेकपाका सांसद सुजिता शाक्य, पवित्रा निरौला, प्रेमप्रसाद लोहनी, तुलसी थापा, विमला विश्वकर्मा, आशाकुमारी विक, घनश्याम खतिवडाले भने सामाजिक सञ्जाल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न चाहनेले मात्र दर्ता हुनुपर्ने गरी संशोधन हालेका छन् । विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नेले दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा उनीहरूले ‘व्यावसायिक सञ्चालन’ थप्न जोड दिएका हुन् ।
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए फेसबुक, टिवटर, भाइबरलगायतका सामाजिक सञ्जाल नेपाल सरकारमा दर्ता हुनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा सरकारले त्यस्ता सञ्जाल प्रयोगमा रोक लगाउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई हैरानी दिने, जिस्क्याउने, होच्याउने, अपमानित गर्ने वा हप्काउने काम गरे पनि जेल र जरिवानातोकेको छ ।
