नेपालको विकास यात्रामा एउटा ऐतिहासिक मोड आउनै लाग्दा सरकारले चालेको कदमले गम्भीर बहश र आश्चर्य पैदा गरिदिएको छ । झन्डै सात दशक लामो योजनाबद्ध विकासको अभ्यास र तीन-तीन पटकको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनबाट ‘अतिकम विकसित राष्ट्र’ (एलडीसी)को सूचीबाट ‘विकासशील राष्ट्र’ मा स्तरोन्नति हुन योग्य ठहरिएको मुलुकलाई पुनः गरिबीकै परिचयमा सीमित राख्न खोज्नु आफैँमा एउटा विडम्बनापूर्ण निर्णय हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्राचार गर्दै स्तरोन्नतिको समयसीमा तीन वर्ष पछाडि धकेल्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयले मुलुकको आत्मविश्वास र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय सूचकहरू ‘प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक’ नेपालले पूरा गरिसकेको छ । सन् २०१५ देखि नै सुरु भएको यो प्रक्रिया सन् २०२१ को मूल्यांकनपछि सन् २०२६ सम्ममा टुङ्गिने तय थियो । तर, ‘आँटिलो’ भनिएको वर्तमान सरकारले हठात् खुट्टा कमाउँदा मुलुकले विश्वमाझ आफ्नो छवि सुधार्ने एउटा सुनौलो अवसर गुमाउने खतरा बढेको छ ।
सरकारको यो पछिहटाइको मुख्य कारण आर्थिकभन्दा पनि राजनीतिक संकोच र केही सीमित व्यापारिक समूहको स्वार्थ देखिन्छ । अल्पविकसित राष्ट्रको हैसियतमा पाइने वैदेशिक अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र ड्युटी-फ्री/कोटा-फ्री जस्ता सुविधाहरू गुम्ने डरले सरकारलाई गाँजेको प्रष्ट हुन्छ । विशेषगरी गार्मेन्ट, पस्मिना र हस्तकला क्षेत्रका व्यवसायीहरूको गुनासोलाई आधार मानेर राष्ट्रिय लक्ष्य नै प्रभावित पार्नु अदूरदर्शिता हो । के हामी सधैँभरि अनुदान र सहुलियतको बैसाखीमा मात्रै हिँडिरहने ? के नेपालले सधैँभरि विश्वमाझ ‘गरिब’ को ट्याग झुन्ड्याएरै सहानुभूति बटुलिरहनुपर्ने हो ?
केही अर्थविद्हरूले यसलाई ‘स्वाभिमान गुमाएको’ कदमका रूपमा चित्रण गरेका छन् । एकातिर सरकार आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको महत्त्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्छ, अर्कोतिर देशलाई विकासशील बनाउने हिम्मत गर्दैन । यो विरोधाभासले सरकारको नीति र नियतबीचको खाडललाई उजागर गर्छ । विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्नु भनेको केवल सूचकको अंक मात्र होइन, यो त अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा सहज पहुँच, वैदेशिक लगानीको आकर्षण र देशको साख (क्रेडिट रेटिङ) सुधार्ने ढोका पनि हो ।
यद्यपि, सरकारको निर्णयको बचाउ गर्ने पक्षले विश्वव्यापी आर्थिक शिथिलता, मध्यपूर्वको युद्ध र आन्तरिक सुशासनको कमजोरीलाई जोखिमका रूपमा देखाएका छन् । रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र र कमजोर औद्योगिक आधार भएको देशमा स्तरोन्नतिले तत्काल केही चुनौती थप्न सक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । तर, जोखिमकै डरले अवसरलाई लत्याउनु समाधान होइन। विकास भनेको चुनौतीहरूसँग जुधेरै हासिल गरिने उपलब्धि हो । स्तरोन्नतिपछि आउने समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न ‘सहज स्थानान्तरण रणनीति’ बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुको साटो समय नै थप्नुले हाम्रो तयारीको कमजोरीलाई मात्रै झल्काउँछ ।
अबको तीन वर्षको समयलाई सरकारले केवल ‘ढिपी’ वा ‘पर्खाइ’ को रूपमा मात्र लिनु हुँदैन । यदि समय थपिएको हो भने, यस अवधिमा निर्यात प्रवद्र्धन, उत्पादन लागतमा कमी, र संरचनागत सुधारमा ठोस काम हुनैपर्छ । सहुलियतहरू सधैँका लागि रहँदैनन् भन्ने यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु र सुशासनमार्फत लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नु अबको अनिवार्य सर्त हुनुपर्छ ।
मुलुकलाई ‘अल्पविकसित’ को परिचयबाट मुक्त गराउनु केवल आर्थिक आवश्यकता मात्र नभई राष्ट्रिय गौरवको विषय पनि हो । सरकारले संकोच त्यागेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्न र देशको अन्तर्राष्ट्रिय साख जोगाउन साहस देखाउनैपर्छ । अवसरहरू सधैँ ढोकामा आइपुग्दैनन्, आएका अवसरलाई जोखिमको बहानामा धकेल्दै जानुले मुलुकलाई अझै पछाडि धकेल्नेछ । स्वाभिमानी राष्ट्र बन्ने दिशामा पाइला चाल्न अब धेरै ढिला गरिनु हुँदैन ।
