काठमाडौं – संसदीय लोकतन्त्रमा कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुन्छ । संसद्मा बजेटमाथि हुने छलफल केवल कर्मकाण्ड होइन, यो जनताका प्रतिनिधिले राज्यको ढुकुटी र करको दरमाथि गर्ने कडा निगरानी हो । तर, बिहीबार प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रममा उभिएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको प्रस्तुति कुनै जिम्मेवार मन्त्रीको जबाफदेहिता भन्दा बढी ‘प्राज्ञिक अहङ्कार’ र ‘विपक्षीमाथिको आक्रोश’ ले भरिएको देखियो ।
सांसदहरूले उठाएका प्राविधिक र नीतिगत प्रश्नहरूको जबाफ दिनुको सट्टा उनीहरूको ‘चेतना’ र ‘बौद्धिक धरातल’ माथि नै धावा बोलेर अर्थमन्त्रीले संसदीय मर्यादाको एउटा दुखद अध्याय कोरेका छन् । विश्वचर्चित अर्थशास्त्री डानी रोड्रिकका चेला हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा अनुभव हुनु डा. वाग्लेका व्यक्तिगत पुँजी हुन् ।
तर, सार्वभौम संसद्मा उभिएर बजेटको प्रतिरक्षा गर्दा उनले आफ्नो शैक्षिक योग्यतालाई विपक्षीको प्रश्न दबाउने ‘अस्त्र’ बनाए । ‘सैद्धान्तिक धरातलबारे अलिक उन्नत बुझाइ भयो भने बजेटको दर्शन बुझ्न सकिन्छ,’ भन्ने उनको अभिव्यक्तिले संसद्मा उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिहरूलाई ‘कम बुझ्ने’ वा ‘बौद्धिक रूपमा अक्षम’ देखाउने प्रयत्न गर्यो । मन्त्रीको जबाफदेहिता आफ्ना गुरु रोड्रिकप्रति होइन, बरु ती नागरिकप्रति हुनुपर्छ जसले तिरेको करबाट राज्य सञ्चालन हुन्छ । तर, वाग्लेको प्रस्तुतिमा जनताभन्दा बढी प्राज्ञिक अहंकारको गन्ध आएको टिप्पणी विपक्षी बेन्चबाट मात्र होइन, कूटनीतिक वृत्तमा समेत सुनिन थालेको छ ।
बजेट भाषणपछि आर्थिक विधेयकमा सुटुक्क संशोधन गरिएको गम्भीर प्रश्नमा अर्थमन्त्रीले जुन स्पष्टीकरण दिए, त्यो झनै विरोधाभासपूर्ण छ । एकातिर उनले विगतका सरकारहरूले पनि यस्तो गर्ने गरेको भन्दै ‘गल्तीको सामान्यीकरण’ गरे भने अर्कोतिर त्यसको दोष मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि थोपरे । ‘यो सबै मैले टाइप गरेको होइन, कर्मचारी साथीहरूले गर्नुभएको हो,’ भन्ने अभिव्यक्तिले मन्त्रीको नेतृत्व क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचार वा प्राविधिक त्रुटि जे भए पनि त्यसको अन्तिम जबाफदेही विभागीय मन्त्री नै हुन्छ । आफूलाई ‘गार्डियन’ त घोषणा गर्ने तर त्रुटिको भारी कर्मचारीलाई बोकाउने यो शैलीले ‘नयाँ राजनीति’ को नारा दिने रास्वपाको नैतिकतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।
संसद्मा प्रश्न सोध्नु सांसदको अधिकार र कर्तव्य दुवै हो । तर, प्रश्न सोध्ने सांसदहरूलाई ‘तपाईंहरूको काण्डबारे हामी अनभिज्ञ हो र ? ती पनि खुल्नेछन्’ भन्नु सीधा धम्की हो । भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन् भने त्यसको छानबिन गर्ने निकाय सरकारसँगै छ, तर संसद्को रोष्ट्रमलाई विपक्षी तर्साउने थलो बनाउनु लोकतान्त्रिक आचरण होइन । ‘दुई रुपैयाँ बेइमानी गरेको देखिए पद र सार्वजनिक जीवनै त्याग्छु’ भन्ने भावनात्मक अभिव्यक्ति दिएर उनले आफूलाई ‘नैतिकताको शिखर’ मा देखाउन त खोजे, तर त्यही बेला बजिरहेको रास्वपा सांसदहरूको तालीले संसदीय बहसलाई ‘रियालिटी शो’ को स्तरमा झारेको भान हुन्थ्यो ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मिडियालाई चौथो अंग मानिन्छ । अर्थ मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील निकायमा हुने सानो त्रुटिले पनि अर्बौँको राजस्व र सीमित व्यापारीको स्वार्थलाई प्रभाव पार्न सक्छ । यसबारे प्रश्न उठाउने मिडियालाई ‘एक-दुई वटा खोस्टा’ भन्नुले अर्थमन्त्रीको प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको अनुदार सोच उजागर गरेको छ । आफू अनुकूल समाचार आउँदा ‘सेलिब्रिटी’ बन्ने तर आलोचनात्मक प्रश्न उठ्दा मिडियालाई नै तुच्छ शब्द प्रयोग गर्नुले उनमा रहेको असहिष्णुता पुष्टि गर्छ ।
अर्थमन्त्रीले आगामी पाँच वर्षसम्म आफ्नै एजेण्डामा अडिग रहने र विपक्षीले चाहेजस्तो बजेट नआउने स्पष्ट पारेका छन् । बहुमतको सरकारले आफ्नो भिजन लागू गर्नु स्वाभाविक हो, तर संसद्मा अल्पमतको आवाज सुन्नु र उनीहरूका जिज्ञासालाई सम्मानपूर्वक जबाफ दिनु लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो ।
डा. वाग्लेले बुझ्न जरुरी छ कि, संसद् कुनै विश्वविद्यालयको कक्षाकोठा होइन जहाँ उनले विद्यार्थीलाई पाठ पढाऊन् । यो त जनताको अदालत हो जहाँ उनले हिसाब बुझाउनुपर्छ । ‘विद्वत्ता’ जब ‘दम्भ’ मा परिणत हुन्छ, त्यसले न सुशासन दिन्छ न त लोकतन्त्रलाई नै मजबुत बनाउँछ । रोष्ट्रममा उभिएर तालीको तातोमा रमाउँदै गर्दा उनले संसदीय मर्यादाको ओजलाई जुन रूपमा अवमूल्यन गरे, त्यसको मूल्य भविष्यमा उनकै राजनीतिक छविले चुकाउनुपर्ने देखिन्छ ।
