काठमाडौं – नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई थप मर्यादित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन निर्वाचन आयोगले एक ऐतिहासिक र साहसिक कदम चालेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी मौजुदा आठवटा कानुनलाई खारेज र परिमार्जन गरी तयार पारिएको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत विधेयक’ मार्फत आयोगले निर्वाचनको परम्परागत शैलीमा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
गृह मन्त्रालय पठाइएको यस विधेयकको मस्यौदाले मुख्यगरी पराजित उम्मेदवारहरूको अवसरवादी राजनीतिक यात्रामा अंकुश लगाउने र निर्वाचनको मितिदेखि मतदानको प्रक्रियासम्ममा आमूल परिवर्तनको परिकल्पना गरेको छ ।
आयोगको सबैभन्दा चर्चित र विवादित बन्न सक्ने प्रस्ताव हो- पराजित उम्मेदवारमाथि बन्देज। प्रस्तावित विधेयकको दफा ६७ अनुसार सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म अन्य कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैन । यसको अर्थ, स्थानीय तहमा पराजित भएको व्यक्ति केही महिनापछि हुने सङ्घीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैन ।
यद्यपि, सोही क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनमा भने उनीहरूलाई बाटो खुला राखिएको छ । यस व्यवस्थाले निर्वाचनलाई ‘ट्रायल एन्ड एरर’ (परीक्षण) का रूपमा लिने र पटक-पटक फरक तहमा उम्मेदवारी दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई व्यक्तिको ‘विरासत’ बन्नबाट रोक्न कडा प्रावधान ल्याएको छ । अब दुई पटक समानुपातिकबाट निर्वाचित भइसकेका व्यक्तिले तेस्रो पटक सोही प्रणालीबाट उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् । यसले दलभित्रका नयाँ अनुहारलाई अवसर दिने सुनिश्चित गर्दछ ।
त्यस्तै, समावेशिताको हकमा आयोगले ठुलो छलाङ मार्न खोजेको छ। अब राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष (पहिलो हुने निर्वाचित हुने) प्रणालीतर्फ नै कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । हाल समानुपातिकबाट महिलाको प्रतिनिधित्व गराइने भए पनि प्रत्यक्षमा महिलाको सङ्ख्या न्यून हुने गरेको छ। यो व्यवस्थाले महिलालाई नीति निर्माणको मूलधारमा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गराउन बल पुर्याउनेछ ।
अहिले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार सरकारको तजबिजमा रहँदा राजनीतिक दाउपेच हुने गरेको छ । आयोगले यसलाई पूर्णतः अन्त्य गर्दै कानुनमै मिति सुनिश्चित गर्न प्रस्ताव गरेको छ । जस अनुसार, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तिम परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यसले निर्वाचनको अनिश्चितता हटाउनेछ र सबैका लागि खेलको मैदान समान बनाउनेछ ।
नेपाली मतदातालाई पहिलो पटक ‘उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकार’ (राइट टु रिजेक्ट) दिने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ । यदि कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत उम्मेदवारहरूको विपक्षमा (नो भोट) परेमा सम्बन्धित क्षेत्रको निर्वाचन नै रद्द हुनेछ । त्यसैगरी, विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीको भावनालाई सम्बोधन गर्दै विदेशस्थित दूतावासमार्फत समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन आयोगले बाटो खोलेको छ । रोजगारी वा व्यापारका कारण आफ्नै वडामा पुग्न नसक्नेहरूका लागि ‘अग्रिम मतदान’को अवधारणा पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।
निर्वाचन खर्चलाई व्यवस्थित गर्न आयोगले उम्मेदवारी दर्ताकै क्रममा निर्वाचन परिचालनका लागि प्रयोग हुने बैङ्क खाताको विवरण अनिवार्य माग गरेको छ । तोकिएको खाता प्रयोग नगर्ने वा निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउने कडा सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचन प्रचारमा तोकिएको खाता प्रयोग नगरे ५ लाखसम्म जरिबाना र खातामा रहेको रकम जफत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचनलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस् भन्ने उद्देश्यले आयोगले धरौटी रकममा भारी वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रपति पदका लागि ५० हजार, प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ ४० हजार र समानुपातिकतर्फ दलले २ लाख रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ । यद्यपि महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विपन्नको हकमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्थालाई कायमै राखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगको यो एकीकृत विधेयकले नेपालको लोकतन्त्रलाई जगैदेखि मजबुत बनाउने लक्ष्य राखेको छ। ‘नो भोट’ देखि विदेशबाट मतदानसम्म र पराजित उम्मेदवारमाथि बन्देजदेखि प्रत्यक्षमा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य उपस्थितिसम्मका प्रावधानहरूले निर्वाचनलाई साँच्चिकै जनताको अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । यद्यपि, यी प्रस्तावहरू संसद्बाट पारित भएर कानुनको रूप लिन राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्तिमा भर पर्नेछ । यदि यो विधेयक हुबहु पारित भएमा नेपालको राजनीतिक संस्कार र निर्वाचन प्रणालीमा एक नयाँ युगको सुरुवात हुने निश्चित छ ।
