काठमाडौं – संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दरता नै कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुनु हो । तर, पछिल्लो एक सातादेखि नेपाली संसदमा देखिएको दृश्यले यो मान्यतालाई चुनौती दिएको छ । ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’ भन्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को विवादास्पद अभिव्यक्तिले सल्किएको राजनीतिक डढेलो सोमवार पनि निभ्न सकेन ।
प्रधानमन्त्री आफैँ उपस्थित भएर क्षमायाचना गर्नुपर्ने विपक्षीको अडान र मन्त्रीमार्फत जबाफ पठाउने सत्तापक्षको जिद्दीका बीच संसदीय गतिरोध थप जिलिएको छ । विपक्षी दलहरूको एक साता लामो सदन अवरोध चिर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । तर, उक्त बैठकमा समाधानको सूत्र फेला पर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्रीको ‘अनुपस्थिति’ मुख्य मुद्दा बन्यो । प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्ना अभिव्यक्तिबारे सदनमा आफैँ उभिएर स्पष्टीकरण दिनुको सट्टा रास्वपाका सभापति लामिछाने र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमार्फत ‘म आउँदिन’ भन्ने सन्देश पठाउनुले संसदीय सर्वोच्चताको उपहास भएको विपक्षीको आरोप छ ।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डतासँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको बताउँदै आएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको मुखबाट निस्किएको शब्द उहाँकै मुखबाट सच्चिनुपर्छ,’ श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले संसदमा गर्जिँदै भने । परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिलाई नै आधिकारिक मान्नुपर्ने सत्तापक्षको तर्कलाई विपक्षीले ‘रफू भर्ने’ प्रयास मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न नेकपा एमालेकी सचिव एवं सांसद पद्मा अर्यालले सोमवार एउटा नयाँ र मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेकी छन् । उनले सदनबाटै एउटा ‘सङ्कल्प प्रस्ताव’ पारित गरेर प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई संसदीय अभिलेख (रेकर्ड) बाट हटाउने र प्रधानमन्त्रीले क्षमायाचना गर्ने विकल्प प्रस्तुत गरिन् ।
अर्यालको प्रस्तावको सार थियो- राष्ट्रियताको सवालमा पक्ष र विपक्ष नभई सिंगो सदन एकताबद्ध भएको सन्देश जाओस् । तर, प्रधानमन्त्रीले सदनमा पाइला टेक्न नै इन्कार गरेपछि यो प्रस्तावमा पनि सत्तापक्ष र विपक्षीबीच कुरा मिल्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारको कार्यशैलीले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको नियन्त्रण र सन्तुलन को व्यवस्था भत्काउन खोजेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरियता मिचिएकोदेखि कूटनीतिक मामलामा प्रधानमन्त्रीको हलुका टिप्पणीले मुलुकलाई संकटतर्फ धकेल्न सक्ने उनको विश्लेषण छ ।
विशेषगरी, प्रधानमन्त्रीले संसदमा सीमा विवादबारे बोलेको भोलिपल्टै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा जानुलाई विपक्षीले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्। एमाले प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र सभापतिको भ्रमणका बीच के तादम्यता थियो ? ईपीजी प्रतिवेदनबारे के कुरा भयो ?’ तर, यी प्रश्नको ठोस जबाफ न सत्तापक्षबाट आयो, न त प्रधानमन्त्रीले नै यसको भार लिने इच्छा देखाए ।
सर्वदलीय बैठकमा लामिछानेले आफ्नो भारत भ्रमण ‘सफल’ भएको ब्रिफिङ गरे पनि विपक्षी नेताहरूले उनलाई कूटनीतिक मर्यादा भुल्न नहुने सचेत गराए । लामिछानेले भारतीय पक्षसँग ‘विगतको भारी यो सरकारले बोक्दैन’ भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति लिङ्देनले आपत्ति जनाए । वैदेशिक मामलामा एउटा पार्टी वा सरकारको मात्र नभई राज्यको निरन्तरता हुनुपर्नेमा नयाँ दलका नेताहरूले ‘अपरिपक्व’ शैली देखाएको उनीहरूको ठहर छ ।
प्रधानमन्त्रीको एउटा ‘स्लिप अफ टङ’ले संसद जस्तो गरिमामय संस्था बन्धक बन्दा दर्जनौँ विधेयक र जनचासोका मुद्दाहरू अलपत्र परेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सम्बोधन गर्नु भनेको आफ्नो साख घटाउनु होइन, बरु लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई बलियो बनाउनु हो । तर, ‘बालेन सरकार’को यो अडानले कतै नयाँ शक्तिहरू पनि पुरानै ‘अहंकार’ को बाटोमा त हिँड्दै छैनन् भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।
विपक्षीले ‘क्षमायाचना’ भन्दा कममा सम्झौता नगर्ने र प्रधानमन्त्री ‘सदन नजाने’ अडानमा कायम रहँदा नेपाली राजनीति यतिबेला एउटा गम्भीर कूटनीतिक र संसदीय अन्योलमा फसेको छ । अबको निकास प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन कि सदनको बलमिच्याइँ? यसको फैसला आगामी बैठकले नै गर्नेछ ।
