काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दिएको अभिव्यक्तिमा अब थप बहस र प्रष्टीकरण आवश्यक नरहेको बताएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेकाले त्यसमा विवाद गर्नुको औचित्य नभएको उनको भनाइ छ ।
भारत भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किएका लामिछानेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै परराष्ट्र मामिला दलगत नभई राष्ट्रिय विषय भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोलेको विषयमा सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारिसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो नै आधिकारिक धारणा हो, यसमा थप आधिकारिकता खोज्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ ।’
यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले संसद्को रोस्ट्रमबाट ‘नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको रहेछ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग फैलिएको थियो ।
तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) र दसगजा क्षेत्रको अतिक्रमणसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको छ । नदी सिमानामा ‘स्थायी सीमा अवधारणा’ अपनाइएका कारण कतिपय स्थानमा नेपालको उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ र भारतको उपभोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न गएको प्राविधिक यथार्थलाई प्रधानमन्त्रीले इङ्गित गरेको मन्त्रालयको प्रष्टीकरण छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र भारतबीच लामो र खुला सिमाना रहेको तथा सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबाहेक अन्यत्र दसगजा अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को समस्या विद्यमान छ । हाल यी समस्या समाधान र लगत संकलनका लागि दुई देशका प्राविधिक टोलीहरू सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका छन् ।
ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता र नक्सा (विशेषगरी सन् १८१६ को सुगौली सन्धि) का आधारमा कूटनीतिक वार्टामार्फत सीमा विवाद सुल्झाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको परराष्ट्रले जनाएको छ । यसैगरी, लिपुलेक हुँदै भारतले मानसरोवर मार्ग सञ्चालन गरेको विषयमा नेपालले पठाएको ‘कूटनीतिक नोट’को जवाफ भारतबाट प्राप्त भइसकेको र आपसी छलफलबाटै विवाद समाधान गर्न दुवै देश सहमत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
