काठमाडौं – राज्यको लगानीमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर स्वदेश फर्कने र सेवा गर्ने कसम खाएका सयौँ सरकारी कर्मचारी र प्राध्यापकहरू यतिबेला ‘सम्पर्कविहीन’ छन् । अध्ययन बिदाका नाममा राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ तलब-भत्ता बुझेर उतै पलायन हुने यो प्रवृत्तिले निजामती प्रशासन र प्राज्ञिक क्षेत्रमा ठुलो नैतिक र वित्तीय संकट पैदा गरेको छ ।
हालै सार्वजनिक विवरणअनुसार निजामती सेवाका झन्डै एक हजार कर्मचारी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका करिब चार सय प्राध्यापक अध्ययन बिदाको नाममा राज्यको दायित्वबाट पन्छिएका छन् । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ- के अध्ययन बिदा सरकारी सेवालाई सुदृढ बनाउने माध्यम हो कि विदेश पलायन हुने सुरक्षित र वैधानिक सुरुङ ?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै सुरु गरेको अध्ययनले निजामती कर्मचारी संयन्त्रभित्रको डरलाग्दो चित्र बाहिर ल्याएको छ । निजामती किताबखानाको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार ७३१ जना कर्मचारी ‘तलबी अध्ययन बिदा’ मा छन् । अर्थात्, उनीहरू काम नगरी राज्यबाट मासिक तलब र अन्य सुविधा बुझिरहेका छन् । यसबाहेक १६७ जना बेतलबी र ९५ जना असाधारण बिदामा गरी कुल ९९३ जना कर्मचारी कार्यस्थलमा छैनन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो बिदा वितरणमा ठुलो ‘सिन्डिकेट’ र पहुँचको खेल चल्ने गरेको छ । ‘हाकिमलाई रिझाउन सक्ने र राजनीतिक पहुँच भएकाहरूले वैदेशिक छात्रवृत्ति र अध्ययन बिदामा कब्जा जमाउँछन्, तर दुर्गममा बसेर इमानदारीपूर्वक काम गर्नेहरू सधैँ अवसरबाट वञ्चित हुन्छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले स्वीकार गरे ।
भूमि व्यवस्था तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले बिदाको यो बेथिति रोक्न तीन दिनभित्र सबै कर्मचारीको विवरण बुझाउन निर्देशन दिएकी छन् । कुन कर्मचारी कहाँ छ ? कुन प्रयोजनका लागि बिदा लिएको हो ? र बिदा सकिएपछि किन फर्केन ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्न सरकारले ढिलै भए पनि सक्रियता देखाएको छ ।
निजामती कर्मचारीको तुलनामा प्राज्ञिक क्षेत्रको अवस्था झन् भयावह छ । देशको जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का ३९८ प्राध्यापकहरू अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएपछि विश्वविद्यालय प्रशासन रित्तो बन्दै गएको छ । त्रिविको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अध्ययन बिदामा रहेकामध्ये ३०० भन्दा बढी प्राध्यापक सम्पर्कविहीन छन् । राज्यले एक प्राध्यापकका लागि तलब-सुविधाबापत वार्षिक औसत १० लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्छ । यस हिसाबले ३९८ प्राध्यापकका लागि पाँच वर्षमा झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको छ ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार यो केवल आर्थिक नोक्सानी मात्र होइन, बरु यो ‘शैक्षिक र नैतिक क्षति’ पनि हो । ‘सुविधाको दुरुपयोग गरी सेवामा नफर्किने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयको गरिमा घटाएको छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने । त्रिविले कडाइ गरेपछि हालसम्म ४४ जनाले ११ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेका छन् भने ६१ जना सम्पर्कमा आएका छन् । तर, अझै ठुलो संख्या सम्पर्कबाहिरै रहनुले बौद्धिक पलायनको डरलाग्दो स्वरूपलाई पुष्टि गर्छ ।
निजामती सेवा नियमावली र त्रिवि सेवा नियमले अध्ययन बिदाको कडा सर्त राखेको छ । नियमावलीको नियम ६२ (३-क) अनुसार अध्ययन बिदामा जानेले प्रत्येक ६ महिनामा प्रगति विवरण पठाउनुपर्छ । तर, कर्मचारी र प्राध्यापकले यो नियमलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिदिएका छन् ।
अध्ययन बिदाका नाममा विदेश जाने, त्यहाँ ‘ग्रिन कार्ड’ वा स्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाउने र नेपाल सरकारको तलब खाइरहने प्रवृत्तिले गर्दा इमानदार कर्मचारीहरूको मनोबल गिरेको छ । बिदा स्वीकृत गर्ने निकायले पनि बिदा अवधिभर ती कर्मचारीको अवस्थाबारे सोधखोज नगर्नु प्रशासनिक लाचारीको पराकाष्ठा हो ।
राज्यले कर्मचारी वा प्राध्यापकलाई अध्ययन बिदा दिनुको उद्देश्य उनीहरूले नयाँ सीप र ज्ञान सिकेर स्वदेश फर्किऊन् र सेवाको गुणस्तर बढाऊन् भन्ने हो । तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा नेपाल सरकारले आफ्नै खर्चमा विकसित मुलुकहरूलाई दक्ष जनशक्ति ‘उपहार’ दिइरहेको जस्तो देखिएको छ । अध्ययन बिदा लिएर नफर्कनेहरूले हस्ताक्षर गरेको ‘कबुलियतनामा’ अनुसार उनीहरूले फिर्ता आएर निश्चित अवधि सेवा गर्नुपर्छ, अन्यथा १० प्रतिशत हर्जनासहित सबै रकम फिर्ता गर्नुपर्छ । तर, यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न राज्य संयन्त्र सधैँ हिचकिचाउने गरेको छ ।
अहिलेको संकटले के स्पष्ट पारेको छ भने, केवल विवरण संकलन गरेर मात्र यो बेथिति अन्त्य हुने छैन । यसका लागि निम्न कदमहरू अपरिहार्य देखिन्छन्:-
- वित्तीय असुली: बिदाको सर्त उल्लंघन गर्नेहरूबाट साँवा, ब्याज र हर्जनासहितको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनुपर्छ ।
- सेवासुविधा रोक्का: सम्पर्कविहीन कर्मचारी र प्राध्यापकहरूको पेन्सन, उपदान र अन्य सुविधाहरू तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।
- परराष्ट्र संयन्त्रको प्रयोग: विदेशमा बसेर बिदा दुरुपयोग गरिरहेकाहरूको पहिचान गर्न सम्बन्धित देशका दूतावासहरूसँग समन्वय गरी उनीहरूको राहदानी र कानुनी हैसियतबारे सोधखोज गरिनुपर्छ ।
- स्वचालित अनुगमन: अध्ययन बिदाको प्रगति विवरण डिजिटल प्रणालीमार्फत हरेक ६ महिनामा बुझाउनुपर्ने र नबुझाए स्वतः तलब रोकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
अध्ययन बिदाका नाममा भइरहेको यो ‘बौद्धिक बेइमानी’ राज्यको ढुकुटीमाथिको डकैती नै हो । सरकारले अहिले चालेको कदमलाई निष्कर्षमा पुर्याएर दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सके मात्र निजामती र प्राज्ञिक क्षेत्रको साख जोगिनेछ । अन्यथा, राज्यको ढुकुटी रित्तिरहनेछ र दक्ष जनशक्ति पलायन हुने क्रमले वैधानिकता पाइरहनेछ ।
