टोकियो – कुनै पनि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले संसदको रोस्ट्रममा उभिएर दिने अभिव्यक्ति केवल शब्दहरूको सँगालो मात्र होइन, त्यो राज्यको आधिकारिक दस्तावेज र भविष्यको कूटनीतिक आधार पनि हो ।
तर, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले हालै प्रतिनिधिसभामा नेपाल-भारत सीमा विवादका सन्दर्भमा दिएको ‘अपरिक्व’ र ‘विवादास्पद’ अभिव्यक्तिले नेपालको दशकौँदेखिको कूटनीतिक अडान र राजनीतिक साखमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्रीको बोली चिप्लिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले हतार-हतार स्पष्टीकरणको जुन ‘रफू’ भर्न खोज्यो, त्यसले च्यातिएको कूटनीतिक मर्यादालाई सिलाउनुको सट्टा झन् उदाङ्गो पारिदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भनी दिएको अभिव्यक्ति नेपालको परराष्ट्र नीतिको इतिहासमै एउटा भूल सावित हुने देखिएको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भारतले दशकौँदेखि सेना परिचालन गरेर नेपालको सार्वभौमसत्ता मिचिरहेको तथ्यलाई ओझेलमा पार्ने गरी प्रधानमन्त्रीले दिएको यो ‘बराबरीको हिस्सेदारी’ कस्तो कूटनीति हो ?
परराष्ट्र मन्त्रालयले यसलाई ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ र ‘दशगजाको प्राविधिक समस्या’ भन्दै बचाउ गर्न खोजेको छ । नदीको बहाव परिवर्तन हुँदा वा खेतीपातीका क्रममा स्थानीय स्तरमा हुने जग्गाको हेरफेर र राज्यस्तरबाटै सेना परिचालन गरी गरिएको ‘अतिक्रमण’ दुई भिन्न कुरा हुन् । ३७० वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी नेपाली भूभाग कब्जा गरेर बसेको शक्ति राष्ट्रलाई ‘हामीले पनि मिचेका छौँ’ भन्नु भनेको भारतलाई कूटनीतिक रूपमा ‘क्लिन चिट’ दिनु र नेपालको आफ्नै दाबीलाई कमजोर बनाउनु हो ।
२०१९ सालको भारत-चीन युद्धदेखि नै कालापानीमा भारतीय सैन्य उपस्थितिलाई लिएर नेपालले लामो संघर्ष गर्दै आएको छ । २०७७ सालमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताका साथ जारी गरिएको ‘चुच्चे नक्सा’ नेपालको राजकीय अठोट थियो । तर, देशको प्रधानमन्त्रीले नै ‘हामीले पनि मिचेका छौँ’ भनिदिँदा भोलि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वा भारतसँगको वार्ताको टेबलमा नेपालको दाबी कति कमजोर होला ?
भारतीय बुद्धिजीवी एसडी मुनीले प्रधानमन्त्रीको यो भनाइलाई ‘बोल्ड’ भन्दै स्वागत गर्नु र यसलाई सुस्ता विवादसँग जोड्नुले नै स्पष्ट पार्छ कि यो अभिव्यक्तिले नेपाललाई होइन, भारतलाई फाइदा पुर्याएको छ । भारतले अब सुस्ता जस्ता विवादित क्षेत्रमा नेपालमाथि नै दोष थोपर्न प्रधानमन्त्रीको यही भनाइलाई प्रमाणका रूपमा पेस गर्ने बलियो आधार पाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादमा बेलायतलाई पनि सरोकारवाला बनाउनुपर्ने जुन तर्क अघि सारेका छन्, त्यसले नेपालको ‘द्विपक्षीय वार्ता’ बाट समस्या समाधान गर्ने नीतिलाई विचलित तुल्याउन सक्छ । सुगौली सन्धिताकाका ऐतिहासिक दस्तावेज र नक्साहरू प्राप्त गर्न बेलायतसँग समन्वय गर्नु एउटा प्राविधिक पक्ष हो, तर सीमा विवादमा तेस्रो पक्षलाई ‘सरोकारवाला’ बनाउन खोज्नु भूराजनीतिक दृष्टिले जोखिमपूर्ण छ ।
भारतले आफ्नो कुनै पनि छिमेकीसँगको सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको संलग्नतालाई सधैँ अस्वीकार गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको यो अपरिपक्व आग्रहले बेलायत पस्ने त सम्भावना छैन नै, बरु भारतसँगको सम्बन्धमा अनावश्यक तिक्तता र अविश्वास मात्र थप्ने निश्चित छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको पृष्ठभूमि र उनको शैलीले कतिपयलाई हौस्याए पनि राज्यको कार्यकारी पदमा बस्दा ‘पपुलिजम’भन्दा ‘प्रुडेन्स’को खाँचो हुन्छ। संसदको रोस्ट्रममा उभिएर बोल्दा शब्द-शब्दको तौल हुनुपर्छ । तर, उनले सीमा जस्तो गम्भीर विषयलाई ‘साथीभाइबीचको लेनदेन’ जस्तो गरी सतही रूपमा व्याख्या गरिदिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले रातभरि जागै बसेर निकालेको विज्ञप्तिले प्रधानमन्त्रीको ‘चिप्ल्याइ’ लाई ढाकछोप गर्ने प्रयास त गर्यो, तर कूटनीतिक जगतमा ‘एक पटक बोलेको कुरा फिर्ता हुँदैन’ भन्ने मान्यता छ। प्रधानमन्त्रीको बोलीले जुन क्षति पुर्याइसकेको छ, त्यसलाई परराष्ट्रको सानो विज्ञप्तिले ‘रफू’ भर्न सक्दैन ।
प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति केवल एउटा भनाइ मात्र होइन, यो नेपालको कूटनीतिक पराजयको एउटा सानो झिल्को हुन सक्छ । छिमेकीसँगको सीमा विवादलाई भावना र सतही ज्ञानका आधारमा होइन, ऐतिहासिक तथ्य र कूटनीतिक मर्यादाका आधारमा डिल गरिनुपर्छ । राष्ट्रको सीमा र सार्वभौमसत्ता ‘र्याप ब्याटल’ को विषय होइन । यदि देशको कार्यकारी प्रमुख नै आफ्नो देशको सीमा र छिमेकीको अतिक्रमणबारे यतिविघ्न अन्योलमा छन् भने, भोलिको नेपालको भूगोल कुन दिशातिर जाला ?
