टोकियो – जापानका सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको आकर्षण ह्वात्तै घटेको छ । सन् २०२६ को शैक्षिक सत्रका लागि जापानका कूल ४७ मध्ये ३३ वटा प्रिफेक्चरका पूर्णकालीन सार्वजनिक उच्च विद्यालयहरूमा उपलब्ध सिटको तुलनामा आवेदन दिने विद्यार्थीको संख्या निकै कम देखिएको हो ।
हालै सार्वजनिक एक विश्लेषण प्रतिवेदन अनुसार ७० दशमलव २ प्रतिशत प्रिफेक्चरहरूमा विद्यार्थी आवेदन र उपलब्ध सिटको अनुपात १:१ भन्दा तल झरेको छ । यसको अर्थ ती प्रिफेक्चरका सरकारी विद्यालयमा सबै आवेदक भर्ना हुँदा पनि सिटहरू खाली रहनेछन् ।
विज्ञहरूका अनुसार सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्नुको मुख्य कारण जापान सरकारले निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूका लागि ल्याएको ‘निःशुल्क शिक्षण शुल्क’ कार्यक्रम हो । १५ वटा प्रिफेक्चरमा आवेदन अनुपात ०.९ भन्दा कम छ भने ५ वटा प्रिफेक्चरमा त यो संख्या ०.८ भन्दा पनि तल झरेको छ । टोकियोसहित ८५ प्रतिशत प्रिफेक्चरमा गत वर्षको तुलनामा आवेदन दरमा गिरावट आएको छ ।
यसअघि जापानमा घट्दो जन्मदरलाई मात्रै विद्यार्थी अभावको कारण मानिन्थ्यो । तर, पछिल्लो तथ्याङ्कले जन्मदर घट्ने अनुपातभन्दा सार्वजनिक विद्यालयमा आवेदन घट्ने अनुपात निकै तीव्र रहेको देखाएको छ ।
विद्यार्थी संख्यामा आएको यो गिरावटले स्थानीय शिक्षा बोर्डहरू चिन्तित बनेका छन् । विद्यार्थी अभावका कारण सामूहिक शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न कठिन हुने र अन्ततः विद्यालयहरू गाभ्नुपर्ने वा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । ओसाका र टोकियो, जहाँ निजी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम पहिले नै लागू भइसकेको छ, त्यहाँका धेरै सार्वजनिक विद्यालयहरूले अहिले नै आफ्नो कोटा भर्न सकेका छैनन् ।
जापान सरकारले सन् २०२६ देखि देशभरका निजी उच्च विद्यालयहरूमा शिक्षण शुल्क निःशुल्क गर्ने योजना बनाएको छ । योसँगै विद्यार्थीहरू निजी र पत्राचार शिक्षण विधिमा आकर्षित हुने क्रम बढेको छ ।
यसैबीच, निजी विद्यालयलाई निःशुल्क गर्ने सम्बन्धी विधेयकमाथि जापानको तल्लो सदन (हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स) को शिक्षा समितिमा छलफल सुरु भएको छ । सरकारले यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यो विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारी विद्यालयहरूले आफ्नो गुणस्तर र आकर्षण कायम राख्न नसके आगामी दिनमा यो संकट थप गहिरिने निश्चित देखिएको छ ।
