टोकियो- जापान सरकारले विदेशी पर्यटकहरूको प्रवेश प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन नयाँ विद्युतीय यात्रा अनुमति प्रणाली ‘जेस्टा’ कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । मंगलबार जापानी मन्त्रिपरिषद्ले ‘अध्यागमन नियन्त्रण तथा शरणार्थी पहिचान ऐन’ संशोधन गर्ने विधेयक स्वीकृत गरेसँगै यो नयाँ व्यवस्थाको बाटो खुलेको हो ।
सन् २०२८ सम्ममा पूर्ण रूपमा लागू हुने यस प्रणालीअन्तर्गत, हाल जापान प्रवेशका लागि भिसा आवश्यक नपर्ने ७४ देश तथा क्षेत्रका पर्यटकहरूले यात्रा गर्नुअघि नै अनलाइनमार्फत आफ्नो विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । पर्यटकहरूले आफ्नो राहदानी, भ्रमणको उद्देश्य र बस्ने ठेगाना जस्ता जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । अध्यागमन अधिकारीहरूले ती विवरणहरूको पूर्व-जाँच गर्नेछन् र कुनै समस्या नदेखिएमा मात्र यात्रा अनुमति दिइनेछ ।
हाल जापानले अमेरिका र दक्षिण कोरिया लगायतका देशका नागरिकलाई छोटो अवधिको भ्रमणका लागि भिसा छूट दिएको छ । तर, यसरी आएका कतिपय पर्यटकहरू निर्धारित समयपछि पनि अवैध रूपमा जापानमा बस्ने क्रम बढेपछि सरकारले निगरानीमा कडाइ गर्न लागेको हो । यो प्रणाली लागू भएपछि अनुमति नलिने पर्यटकलाई विमान कम्पनीहरूले बोर्डिङ पास दिने छैनन् र नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनीहरूलाई जरिवाना समेत गरिनेछ ।
सरकारले यो प्रणालीले विमानस्थलमा हुने भीडभाड कम गर्ने र अध्यागमन प्रक्रियालाई अझ सहज बनाउने विश्वास लिएको छ । ‘जेस्टा’ मार्फत अनुमति पाएका पर्यटकहरूले प्रवेशका समयमा राहदानीमा छाप लगाइरहनु पर्ने छैन । यद्यपि, यो प्रक्रियाका लागि निश्चित शुल्क भने तिर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी, जापानमा बसोबास गरिरहेका विदेशीहरूको ‘रेसिडेन्सी’ नवीकरण र स्थायी बसोबास (पीआर) को आवेदन शुल्कमा पनि उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । ऐन संशोधनमार्फत स्थायी बसोबासको शुल्क सीमा १० हजार येनबाट बढाएर ३ लाख येनसम्म पुर्याइएको छ । यसरी संकलन गरिएको थप राजस्व जापानमा रहेका विदेशीहरूको हित र सहयोगका नीतिहरूमा खर्च गरिने सरकारले जनाएको छ ।
