टोकियो – विदेशी नागरिक र कम्पनीहरूले जापानमा गर्ने जग्गा खरिदलाई नियमन र कडाइ गर्न जापान सरकारले नयाँ नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । यस सम्बन्धमा गठन गरिएको सरकारी विज्ञ समूहको पहिलो बैठक बुधबार सम्पन्न भएको छ, जसले आगामी ग्रीष्म ऋतु (जुलाई-अगस्ट) सम्ममा ठोस प्रस्ताव पेस गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको प्रशासनले राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउन सक्ने भन्दै विदेशी स्वामित्वमाथि कडा निगरानी राख्ने नीति लिएको छ । विशेषगरी जापानी आत्मरक्षा बलका अखडा, आणविक ऊर्जा केन्द्र र समुद्री सीमा नजिकका टापुहरूमा विदेशीहरूको बढ्दो जग्गा खरिदले सुरक्षा चुनौती थप्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । सन् २०२४ को तथ्याङ्कअनुसार यस्ता संवेदनशील क्षेत्र नजिक भएका जग्गा कारोबारमध्ये ३.१ प्रतिशत हिस्सा विदेशी नागरिक वा कम्पनीको रहेको पाइएको छ ।
टोकियो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अकिरा मोरिताको संयोजकत्वमा गठित टोलीले कुन देशका नागरिक र कस्ता जग्गालाई प्रतिबन्धको सूचीमा राख्ने भन्नेबारे छलफल गरिरहेको छ । यद्यपि, विज्ञहरूबीच यो विषयमा मतभेद समेत देखिएको छ । केही विज्ञले चीन, रुस र उत्तर कोरियासँगको तनावपूर्ण सम्बन्धलाई जग्गा खरिदसँग जोड्नुपर्ने तर्क गरेका छन् भने कतिपयले पर्याप्त तथ्याङ्क र तर्कबिना हतारमा कडाइ गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सन्धिको उल्लंघन हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएका छन् ।
बेलायत र फ्रान्स जस्ता देशले विदेशीलाई जग्गा किन्न खुल्ला छोडे पनि इटाली जस्ता देशले यसमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । जापानले यी वैदेशिक उदाहरणहरूलाई समेत अध्ययन गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पार्नेछ । सन् २०२२ मा बनेको मौजुदा कानुनले संवेदनशील क्षेत्रमा जग्गा किन्दा सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि अब बन्ने नयाँ नियम अझ बढी कठोर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
