काठमाडौं – संयुक्त राज्य अमेरिकाले आप्रवासी (इमिग्रान्ट) भिसा नीतिमा व्यापक फेरबदल गर्दै नेपालसहित ७५ देशका नागरिकको भिसा प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको आन्तरिक मेमोलाई उद्धृत गर्दै फक्स न्युजले जनाए अनुसार, यो नियम माघ ७ (जनवरी २१) देखि लागू हुनेछ ।
अमेरिकाको यो कदमले स्थायी बसोबासको अनुमति (ग्रिन कार्ड) को पर्खाइमा रहेका थुप्रै नेपालीहरू प्रभावित हुने भएका छन् । अमेरिकी सरकारले आफ्नो देशमा सार्वजनिक आर्थिक भार (पब्लिक चार्ज) बन्न सक्ने सम्भावना भएका आप्रवासीहरूलाई निरुत्साहित गर्न यो कदम चालेको हो । विदेश मन्त्रालयले कन्सुलर अधिकारीहरूलाई भिसा आवेदकहरूको जाँचबुझ र प्रमाणीकरण प्रक्रियामा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ । नयाँ निर्देशन अनुसार, यदि कुनै आवेदक भविष्यमा अमेरिकी सरकारको आर्थिक सहायतामा निर्भर हुन सक्ने देखिएमा विद्यमान कानुन बमोजिम उनीहरूको भिसा अस्वीकार गर्न सकिनेछ ।
यो सूचीमा नेपालका अलावा सोमालिया, रुस, अफगानिस्तान, ब्राजिल, इरान, इराक, इजिप्ट, नाइजेरिया, थाइल्याण्ड, यमनलगायतका देशहरू समावेश छन् । मन्त्रालयले आप्रवासी भिसा प्रक्रियाको पुनरवलोकन नसकिएसम्म यो स्थगन अनिश्चितकालका लागि जारी रहने जनाएको छ । आप्रवासी भिसा भनेको अमेरिकामा स्थायी बसोबासका लागि दिइने भिसा हो, जुन विद्यार्थी वा भ्रमण भिसाभन्दा नितान्त फरक हुन्छ ।
आप्रवासी भिसामा कडाइ गर्नुअघि गत साता मात्रै अमेरिकाले बिजनेस (बी१) र भिजिट (बी२) भिसामा पनि नयाँ सर्त अघि सारेको थियो । आउँदो माघ ७ देखि नै लागू हुने गरी ल्याइएको उक्त नियम अनुसार अब अमेरिका जाने नेपालीले भिसा लिनुअघि मोटो रकम धरौटी राख्नुपर्ने हुन सक्छ ।
नयाँ नियम अनुसार, कन्सुलर अधिकारीले भिसा अन्तर्वार्ताका क्रममा आवेदकको अवस्था हेरी ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार अमेरिकी डलर (करिब ७ लाख देखि २१ लाख ६६ हजार रुपैयाँसम्म) धरौटी माग गर्न सक्नेछन् । यो रकम अमेरिकी अध्यागमन तथा भन्सार कार्यालय (आईसीई) मा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
कडा सर्तहरू यतिमै सीमित छैनन् । अब धरौटी राखेर भिसा प्राप्त गर्ने नेपालीहरूले अमेरिका प्रवेश गर्न र बाहिरिनका लागि तीनवटा विशिष्ट विमानस्थल मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
