टोकियो – जापान सरकारको सरकारी ढुकुटीमा आर्थिक वर्ष २०२४ मा हकवाला नभएका मृतकहरूको सम्पत्तिबाट कीर्तिमानी १२९.१ अर्ब येन (करिब ८२ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर) जम्मा भएको छ । सर्वोच्च अदालतले जनाएअनुसार, तुलनात्मक तथ्याङ्क उपलब्ध हुन थालेको सन् २०१३ यताकै यो सबैभन्दा उच्च रकम हो । यो रकम सन् २०१३ को ३३.६ अर्ब येन (करिब २१ करोड ५० लाख डलर) को तुलनामा ३.८ गुणाले बढी हो ।
कसरी जान्छ राज्यको स्वामित्वमा ?
कानुनतः मृतकको श्रीमान् वा श्रीमती, छोराछोरी, आमाबाबु वा दाजुभाइ–दिदीबहिनी जस्ता कुनै पनि हकवाला नभएको र मृतकले ‘इच्छापत्र’ (Will) समेत नछाडेको अवस्थामा उक्त सम्पत्तिमाथि कसैको दाबी लाग्दैन । पारिवारिक अदालतद्वारा नियुक्त सम्पत्ति निस्तारक (Liquidator) ले मृतकको अन्त्येष्टि खर्च, बाँकी कर र अन्य दायित्वहरू चुक्ता गरेपछि बाँकी रहने सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने प्रावधान छ ।
बढ्दो बेवारिसे सम्पत्तिको कारण
यसरी हकवालाविहीन सम्पत्तिको परिमाण बढ्नुको मुख्य कारण जापानमा एक्लै बस्ने वृद्धवृद्धाहरूको बढ्दो सङ्ख्या हो । घट्दो जन्मदर, वृद्ध हुँदै गएको समाज (Aging Society) र विवाह नगरी एकल जीवन बिताउने मानिसहरूको बढ्दो प्रतिशतले गर्दा यस्तो स्थिति सिर्जना भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
विज्ञको सुझाव
जापान इनहेरिटेन्स एशोसिएसनका उपप्रमुख तथा अधिवक्ता योसिदा सुहेईका अनुसार, कतिपय अवस्थामा मृतकका हकवालाहरू भएता पनि कानुनी प्रक्रियाको झन्झटले गर्दा पाका उमेरका हकवालाहरूले सम्पत्ति त्याग्ने विकल्प रोज्ने गरेका छन् ।
उनले भविष्यमा आफन्तविहीन वृद्धवृद्धाहरूको सङ्ख्या अझ बढ्ने अनुमान गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा आफ्नो सम्पत्ति हेरचाहकर्ता वा परोपकारी संस्थाहरूलाई दान गर्नु एउटा उचित विकल्प हुन सक्ने उनको भनाइ छ। मृत्युपछि सम्पत्ति दान गर्नका लागि कानुनी रूपमा ‘इच्छापत्र’ (Will) अनिवार्य हुने भएकाले समयमै आफ्नो सम्पत्तिको व्यवस्थापनबारे योजना बनाउन उनले सुझाव दिएका छन् ।
