काठमाडौँ – नेपालमा एचआईभी संक्रमितको संख्या पछिल्लो वर्षभन्दा बढेको देखिएको छ। राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले सार्वजनिक गरेको ताजा तथ्यांकअनुसार देशभर हाल करिब ३४ हजार ३ सयभन्दा बढी व्यक्ति एचआईभी सङ्क्रमणसहित जीवन बिताइरहेका छन्। संक्रमितहरूको उपचारका लागि सञ्चालन भएका ९६ एआरटी केन्द्रमार्फत सेवा प्रदान भइरहे पनि झन्डै ७ हजारभन्दा बढी व्यक्ति उपचारको दायराभित्र नआएकाले नियन्त्रण कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
नेपालमा एचआईभीलाई ‘केन्द्रित महामारी’को रूपमा हेरिँदै आएको छ, जहाँ सुई प्रयोग गरेर लागूपदार्थ सेवन गर्ने, यौनकर्मी, कारागारमा रहेका कैदी, पुरुष समलैङ्गी तथा तेस्रोलिङ्गी समुदाय र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई जोखिम समूहमा राखिएको छ। यीमध्ये विशेषगरी सुई प्रयोगकर्ता र पुरुष समलैङ्गी समूहमा सङ्क्रमण दर अन्यभन्दा उच्च रहेको केन्द्रले जनाएको छ। कारागारभित्र समेत उल्लेख्य सङ्ख्यामा संक्रमित पहिचान भएका छन्। अघिल्लो अध्ययनअनुसार देशभरका कारागारमा १११ संक्रमित भेटिएका थिए, जसमा ३५ भन्दा बढी काठमाडौंको जगन्नाथ देवल कारागारमै रहेका थिए।
अहिले रोकथाम तथा जोखिम समूह लक्षित धेरै कार्यक्रम दातृ निकायको सहयोग कटौतीसँगै प्रभावित बनेका छन्। यूएसएआईडी तथा ग्लोबल फन्ड जस्ता निकायबाट प्राप्त सहयोग घटेपछि पुरुष समलैङ्गी, तेस्रोलिङ्गी तथा महिला यौनकर्मी लक्षित कार्यक्रमहरूमध्ये धेरै बन्द भएका छन्। सरकारले उपचार, टेस्ट किट, औषधि तथा भाइरल लोड परीक्षणका लागि वार्षिक करिब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरे पनि रोकथाममा लक्षित गतिविधि सुस्त हुँदा जोखिम व्यवस्थापनमा थप चुनौती देखिएको जिम्मेवार अधिकारीहरूको भनाइ छ।
सरकारले सन् २०२६ भित्र एचआईभी/एड्सको महामारी नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यअनुसार ९५–९५–९५ रणनीति अघि बढाइरहेको छ। संक्रमितको अवस्था पहिचान, उपचारमा पहुँच र भाइरल लोड न्यून गर्ने उद्देश्यसहित तय गरिएको लक्ष्यमा हालसम्म क्रमशः ९०, ८८ र ७६ प्रतिशत प्रगति भएको केन्द्रले जनाएको छ। तर विशेषज्ञहरूका अनुसार परीक्षण विस्तार, भाइरल लोड जाँच बढाउने, समुदायमा सूचनाको पहुँच बलियो बनाउने र जोखिम समूहमा निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन नगरे उक्त लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन सक्छ।
एचआईभी परीक्षण र उपचारमा प्रयाप्त प्राविधिक तथा औषधि व्यवस्थापन भए पनि रोकथाम कार्यक्रम कमजोर बन्दै गएको कारण देशमा संक्रमितको वास्तविक संख्या अझै बढ्न सक्ने चेतावनी विशेषज्ञहरूले दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार समयमै पहिचान नहुने, जोखिम समूहमा विभेदका कारण परीक्षणको पहुँच न्यून रहने र बजेट अभावले निरन्तरता नपाएका कार्यक्रमहरूले महामारी नियन्त्रणमा दवाब बढाएको छ । ***
