काठमाडौं – अमेरिकी पुनरावेदन अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नीतिमाथि गम्भीर धक्का दिएको छ । संघीय पुनरावेदन अदालतले ट्रम्प प्रशासनद्वारा लगाइएका केही भन्सार दरहरूलाई ‘अवैध’ ठहर गरेको हो ।
अदालतको फैसलाअनुसार, ट्रम्पले गत फेब्रुअरीमा क्यानडा, मेक्सिको र चीनविरुद्ध लगाएका छुट्टै करहरू र अप्रिलमा लागू गरिएको ‘रेसिप्रोकल’ भन्सार दरको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको छ । ट्रम्पले यी भन्सार दरहरू घोषणा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय आपत्कालीन आर्थिक शक्ति ऐनलाई आधार बनाएका थिए । तर अदालतले भन्सार शुल्क तोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै उनको कदमलाई अवैध घोषणा गरेको हो ।
यद्यपि, अदालतले ट्रम्प प्रशासनलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने मौका दिएको छ । साथै, आगामी अक्टोबर १४ सम्मका लागि यी करहरूलाई यथावत् राख्न अनुमति पनि दिइएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
यस फैसलामाथि कडा प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रपति ट्रम्पले यसको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ’ मा लेखेका छन्, ‘यदि यसलाई कायमै राखियो भने, यो निर्णयले शाब्दिक रूपमा (लिट्रल्ली) संयुक्त राज्य अमेरिकालाई ध्वस्त पार्नेछ । यदि यी शुल्कहरू हटाइएमा, यो देशका लागि पूर्ण विपत्ति हुनेछ। यसले हामीलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउनेछ ।’
ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नीतिमा भन्सार दरलाई एउटा प्रमुख हतियारका रूपमा प्रयोग गरेका थिए । उनको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा यी करहरूलाई हेरिएको थियो ।
