काठमाडौं – सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन सरकारले सात दिनभित्र दर्ता प्रक्रियामा सहभागी हुन सार्वजनिक आह्वान गरेको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरूप दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार तोकिएको समयभित्र सूचीकरणका लागि सम्पर्क नगर्ने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय बनाइनेछ । तर, सूचीकरणमा सहभागी हुने सञ्जाललाई भने सञ्चार मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिई पुनः सक्रिय गराइनेछ ।
सरकारको यस कदमलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नियमन गर्ने ऐतिहासिक पहलको रूपमा लिइएको छ ।
