नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको ‘समाजवादोन्मुख’ राज्यको मेरुदण्ड भनेकै शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकको सहज र निःशुल्क पहुँच हो । संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक प्रत्याभूत गरेको छ भने धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क मौलिक हकको रूपमा लिपिबद्ध गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्व र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको कमाण्डमा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटले यी संवैधानिक प्रतिवद्धताहरूलाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ ।
‘सुशासन’ र ‘नयाँ युग’ को नारा दिएर आएको वर्तमान सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा ‘समता शुल्क’ का नाममा ३ प्रतिशत कर थोपर्नु केवल वित्तीय निर्णय मात्र होइन, यो संवैधानिक मर्ममाथिको गम्भीर प्रहार र सामाजिक न्यायको उपहास पनि हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र यसको नेतृत्वले सधैं ‘मिडल क्लास’ अर्थात् मध्यम वर्गको उत्थान र पैरवी गर्दै आएको हो ।
तर, व्यवहारमा सोही वर्गलाई सबैभन्दा बढी मार पर्ने गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर बढाइनु विरोधाभासपूर्ण छ । आज निजी विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका पढाउने र निजी अस्पतालमा उपचार खोज्नेहरू सबै उच्च वर्गका होइनन् । सरकारी विद्यालयको कमजोर गुणस्तर र सरकारी अस्पतालको लामो लाइन तथा अस्तव्यस्तताबाट आजित भएर आफ्नो गाँस काटेर निजी सेवा लिन बाध्य मध्यम वर्गमाथि यो ३ प्रतिशत शुल्क ‘नुन चुक’ जस्तै बनेको छ। उच्च वर्ग त अझै पनि उपचारका लागि बैंकक, सिंगापुर वा दिल्ली पुग्छ, तर मारमा त्यही मध्यम वर्ग पर्छ जो आफ्नै देशका निजी संस्थामा भर पर्न विवश छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रबाट कर संकलन गरेर दुर्गम र विपन्न वर्गलाई सहयोग गर्ने तर्क अघि सारेको छ । सुन्दा ‘रबिन हुड’ शैलीको यो तर्क आकर्षक लागे पनि सैद्धान्तिक र संवैधानिक रूपमा यो त्रुटिपूर्ण छ । कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार, दुर्गमका नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य पुर्याउने दायित्व राज्यको आफ्नै ढुकुटीको हो, न कि निजी सेवा लिने अर्को नागरिकमाथि कर थोपेर पूरा गर्ने ‘पारा-बैंकिङ’ मोडल ।
संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारिक वस्तु होइन, ‘अधिकार’ मानेको छ । जब कुनै कुरा अधिकार हुन्छ, त्यसमा राज्यले अतिरिक्त दस्तुर वा शुल्क लगाउनु अनैतिक हुन्छ । शिक्षा आर्जन गर्न जाँदा वा बिरामी भएर अस्पतालको शय्यामा छटपटिँदा राज्यलाई ‘राजस्व’ बुझाउनुपर्ने नीति कति न्यायसंगत हुन सक्छ ? बिरामीको बिलबाट र अभिभावकको पसिनाबाट कोष भर्ने नीतिले समाजलाई समतामूलक होइन, झन् विभेदकारी बनाउँछ ।
विश्वव्यापी रूपमा युनेस्कोले शिक्षामा कुल बजेटको कम्तीमा १५ देखि २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने सिफारिस गर्दछ । त्यस्तै, विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० देखि १५ प्रतिशत (वा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको निश्चित हिस्सा) लगानी हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, अर्थविद्का रूपमा ख्याति कमाएका स्वर्णिम वाग्लेले पनि विगतकै परम्परालाई पछ्याउँदै शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेटलाई १०-११ प्रतिशतको साँघुरो घेरामा कैद गरेका छन् ।
लगानी बढाउनुको सट्टा उल्टै कर थोपर्नुले के देखाउँछ भने सरकार सार्वजनिक संस्थाहरूको सुधारमा भन्दा निजी क्षेत्रमाथिको परनिर्भरतालाई ‘राजस्वको स्रोत’ बनाउन उद्यत छ । दुई खाले शिक्षा र दुईथरी स्वास्थ्य सेवाले मुलुकमा जुन खाडल खनेको छ, यसपालिको बजेटले त्यसलाई पुर्नुको सट्टा थप मलजल गरेको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउने यो पहिलो असफल प्रयोग भने होइन। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि यस्तै प्रयोग सुरु गरेका थिए, जसलाई चौतर्फी विरोधपछि युवराज खतिवडाको पालामा अन्त्य गरिएको थियो । विगतमा असफल सावित भइसकेको र ‘अलोकप्रिय’ मानिएको नीतिलाई नयाँ भनिएको सरकारले फेरि ब्युँताउनु उदेकलाग्दो छ । सुशासनको जग भनेकै शिक्षित र स्वस्थ नागरिक हुन् । तर, जगमै करको भारी हालेपछि समृद्धिको महल कसरी ठडिएला ?
सरकारले ल्याएको ‘समता शुल्क’ शब्दकोशमा आकर्षक सुनिए पनि यसको अन्तर्य ‘दोहोरो कर’ र ‘संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिने’ खेल मात्र हो । नागरिकले एकातिर राज्यलाई विभिन्न शीर्षकमा कर बुझाइरहेका छन्, अर्कोतिर राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने आधारभूत सेवा नपाएर निजीमा जाँदा पुनः कर तिर्न बाध्य पारिँदैछ ।
प्रधानमन्त्री बालेन र अर्थमन्त्री वाग्लेले बुझ्न जरुरी छ- सुशासन भनेको प्रक्रियामा मात्र होइन, परिणाम र न्यायमा पनि देखिनुपर्छ । बिरामीबाट राजस्व उठाउने र विद्यार्थीबाट दस्तुर लिने नीतिले ‘कल्याणकारी राज्य’ को उपहास गर्छ । तसर्थ, यो विवादित समता शुल्क तत्काल खारेज गरी संविधानको धारा ३१ र ३५ को अक्षरस पालना गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी र गुणस्तर बढाउनेतर्फ सरकारको अर्जुनदृष्टि केन्द्रित हुनुपर्छ ।
