काठमाडौं – नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबिच सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने हालैको सहमतिप्रति नेपाल बुद्धिजीवी सङ्गठनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै यसलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय लज्जा’को विषय भनेको छ । सङ्गठनले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि आँच पुऱ्याउने यस्तो सहमति अविलम्ब सच्याउन दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग माग गरेको छ ।
हालै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगको भेटवार्तापछि लिपुलेक, शिपकी ला र नाथु ला नाकाबाट सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको थियो । नेपाललाई कुनै जानकारी वा सहमतिमा नलिई गरिएको यो निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै नेपालमा राजनीतिक तथा बौद्धिक वृत्तमा यसको चर्को विरोध भइरहेको छ ।
सङ्गठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीलकण्ठ तिवारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले नै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो अभिन्न भूभागका रूपमा समेटिसकेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिएकोमा आपत्ति जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको, उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको तथ्य रहेको… अवस्थामा दुई देशका विदेशमन्त्रीबिच सीमा व्यवस्थापन बारे हालै भएको सहमति पत्रको ९ औँ बुँदामा उल्लिखित ‘लिपुलेक हुँदै भारत चीनबिच सीमा व्यापारलाई पुनः सञ्चालन गर्ने’ कुरा अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय बन्न पुगेको छ ।’
सङ्गठनले नेपाल सरकारले यसअघि नै भारतलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण तथा विस्तार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गरेको र नेपाली भूभाग रहेको विषयमा चीनलाई समेत जानकारी गराइसकेको स्मरण गराएको छ । यो सहमतिले नेपाल, भारत र चीनबिच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनामाथि चोट पुगेको सङ्गठनको ठहर छ ।
यो विवाद नयाँ भने होइन । भारत र चीनबिच सन् २०१५ मा पनि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति भएपछि नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाएको थियो । नेपालले सन् २०२० मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो, जसलाई ‘चुच्चे नक्सा’ भनेर चिनिन्छ । यो नक्सालाई नेपालको संसदले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरी संविधानको अंग बनाइसकेको छ ।
बुद्धिजीवी सङ्गठनको यो विरोध नेपालको राष्ट्रिय भावनाको प्रतिनिधि आवाजका रूपमा हेरिएको छ । संसद्मा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले एक स्वरमा भारत-चीन सहमति अस्वीकार्य भएको भन्दै सरकारले तत्काल प्रभावकारी कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सङ्गठनले ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा उक्त सहमति सच्याउन भारत र चीन सरकारसँग यथाशीघ्र अनुरोध गर्दै नेपाल-भारत बिचको सीमा समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न अविलम्ब कूटनीतिक पहलका लागि नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । यो घटनाले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत र चीन भ्रमणका क्रममा सीमा विवादको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने दबाब बढाएको छ ।
