काठमाडौं – भिजिट भिसाको आवरणमा मौलाएको मानव तस्करी र आर्थिक चलखेलको जालो तोड्न सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा कडा सुधारका कार्यक्रमहरू अघि बढाएको छ । लामो समयदेखि ‘सेटिङ’ को केन्द्र बनेको आरोप खेपिरहेको विमानस्थल अध्यागमनमा अब एक पटक खटिएका कर्मचारी पुनः सोही कार्यालयमा फर्कन नपाउनेदेखि बिदाइमा प्रयोग हुने खादा र मालामा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।
भिजिट भिसामा विदेश पठाउने नाममा नेपाली नागरिकसँग मोटो रकम असुल्ने गिरोहमा अध्यागमनका कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको आशङ्कामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । यही प्रकरणमा गृहमन्त्रीको सचिवालयसम्म जोडिएको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसद्मा महिनौँदेखि अवरोध जारी राखेको छ । चौतर्फी दबाब र जनगुनासोपछि गृह मन्त्रालय मातहतको अध्यागमन विभागले नीतिगतभन्दा पनि व्यवस्थापकीय सुधारमार्फत विकृति रोक्ने पहल थालेको हो ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद रिजालका अनुसार, विमानस्थल अध्यागमनमा बारम्बार एउटै कर्मचारीको सरुवाले ‘सेटिङ’ को वातावरण बनेको निष्कर्षसहित अब कुनै पनि कर्मचारीलाई त्यहाँ नदोहोर्याउने निर्णय गरिएको छ । ‘संस्थागतभन्दा पनि व्यक्तिमाथि आरोप देखिएकाले हामीले कर्मचारी व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरेका हौँ,’ रिजालले भने ।
यसका लागि विभागले ४५ जना नयाँ कर्मचारीलाई अध्यागमनसम्बन्धी विशेष तालिम दिन सुरु गरिसकेको छ, ताकि विमानस्थलमा खटाउनका लागि पर्याप्त जनशक्ति तयार होस् । यसका साथै, कामबारे गुनासो आएका कर्मचारीलाई तत्काल फिर्ता बोलाउने र दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नराख्ने नीति पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै अध्यागमन क्षेत्रमा प्रतीकात्मक र सांकेतिक वस्तुको प्रयोगमा पूर्ण रोक लगाएको छ । अबदेखि यात्रु वा उनीहरूका आफन्तले बिदाइका क्रममा खादा, माला र टीका लगाउन पाउने छैनन् । कार्यालयका प्रमुख विष्णु कोइरालाले यस्ता वस्तुको प्रयोगमार्फत अध्यागमन अधिकारीलाई ‘सेटिङ’ का लागि संकेत दिन सक्ने जोखिम रोक्न यो निर्णय लिइएको स्पष्ट पारे । ‘एक अंशमा यो ‘सेटिङ’ रोक्नकै लागि हो,’ उनले भने, ‘यसले गलत अभ्यासको सम्भावनालाई निरुत्साहित गर्छ ।’
त्यसैगरी, कुनै म्यानपावर कम्पनी, समूह वा संस्थाको पहिचान झल्किने गरी एउटै प्रकारका टोपी, चस्मा वा परिचयपत्र लगाएर अध्यागमन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पनि निषेध गरिएको छ । यसले कुनै यात्रुलाई विशेष व्यवहार गरिएको भान पर्न नदिने र सबैलाई समान व्यवहार सुनिश्चित गर्ने कार्यालयको उद्देश्य छ ।
व्यवस्थापकीय सुधारका क्रममा विभागले भिजिट भिसामा जाने यात्रुको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’, हवाई टिकट र होटल बुकिङजस्ता कागजातको प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा सङ्कलन गर्न थालेको छ । साथै, राहादानी विभाग र ‘एनओसी’ जारी गर्ने निकायसँग अध्यागमनको सफ्टवेयरलाई एकीकृत (इन्टरलिङ्क) गर्ने काम पनि अघि बढाइएको छ, जसले कागजात प्रमाणीकरणलाई थप विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणले राष्ट्रिय राजनीति नै तताइरहेका बेला सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरे पनि रास्वपाले त्यसको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँदै संसदीय वा न्यायिक छानबिनको माग छाडेको छैन । तर, सरकार तत्काल अर्को समिति गठन गर्ने पक्षमा देखिँदैन । यही पृष्ठभूमिमा अध्यागमन विभागले थालेका यी व्यवस्थापकीय सुधारका प्रयासले विमानस्थलको छवि कति सुधार्ला, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
