Deneme Bonusu Veren Siteler
मङ्लबार, बैशाख ९, २०८२
Tuesday, April 22, 2025

वर्गीकृत विज्ञापन

मासिक तलव ४० मान येन
काम: कोरियन याकिनिकु रेष्टुरेन्ट (किचन)
- जापानी नगारिकता लिएको वा एइज्यूकेन भएको हुनुपर्ने
- जापानी भाषाको लेभल N-3 सम्मको भए हुने
सम्पर्क: 080-2041-9550

भिजिट भिसामा जापान....
के तपाई आफ्नो बाबुआमा वा आफन्तलाई भिजिट भिसामा जापान घुम्न बोलाउन चाहानुहुन्छ ? सहयोग चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा...
जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युके, क्यानडा, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरुमा जान परेमा भिजिट भिसाको
सम्पर्क: 080-4150-5314

डकुमेन्ट ट्रान्सलेशन..
अङ्ग्रेजी, नेपाली, जापानी, हिन्दी लगायतका भाषामा भएका डकुमेन्टलाई एकबाट अर्को भाषामा ट्रान्सलेशन गर्नुपरेमा सेवामा हाँजिर छौं ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

काठमाडौं – नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एकैपटक तीन इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । कारबाही पर्नेमा वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन, एयरलिंक कम्युनिकेशन सर्भिस प्रोभाइडर र नेपाल डिजिटल सर्भिस प्रालि रहेका छन् ।

यी तीन कम्पनी एक आपसमा मुछिँदा कारबाहीमा परेका हुन् । यसअघि प्राधिकरणले एयरलिंकले अनुमतिपत्रका सर्त बमोजिम कार्य गरे/नगरेको विषय स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको थियो ।

अनुगमनको क्रममा कम्पनीले अनुमतिपत्रका विभिन्न सर्तहरू उलंघन गरेको पाइएको थियो । साथै साे कम्पनीले इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि वेबसर्फरबाट सीडीएन (लोकल ब्याण्डविथ) खरिद गर्ने सम्झौता गरेको देखिएको थियो । त्यस्तै नेपाल डिजिटल सर्भिससँग अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्याण्डविथ खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

लोकल ब्याण्डविथ र अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथ फरक-फरक कम्पनीबाट खरिद गरेको भएपनि वेबसर्फरले नेपाल डिजिटल सर्भिसमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथ लिएर आफ्नै बिलमा एयरलिंक प्रालिसँग भुक्तानी लिएको पाइएको छ ।

यसरी सम्झौता फरक कम्पनीसँग गर्ने र बिलिङ एउटै कम्पनीबाट भएको पाइएकाले एयरलिंकलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (२) बमोजिम र वेबसर्फर र नेपाल डिजिटल सर्भिसलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (१) बमोजिम किन कारबाही नगर्ने भन्दै तीन वर्षअघि स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

कम्पनीहरूकाे स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै प्राधिकरणले यतिबेला आएर जरिबानासहित कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । जसमा एयरलिंकलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ दफा ४७ (२) बमोजिम ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै वेबसर्फर नेपाल र नेपाल डिजिटल सर्भिस दुवैलाई २०५३ दफा ४७ (१) बमाेजिम ५० हजारका दरले जरिबाना गर्ने निर्णय प्राधिकरण बोर्डले गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया