काठमाडौ- राजनीतिक दलहरूले संविधानसभा चुनावमा जाने सहमति गरेको भोलिपल्टै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले चार महिनापछि आयुक्तहरू रिक्त हुने भएकाले चुनाव गर्न असम्भव भएको बताएका छन् । निर्वाचन छिट्टै गराउने भए कार्यरत पदाधिकारीको म्याद थप्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।पुसभित्र आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित अन्य दुई आयुक्तको पदावधि सकिँदै छ । ‘पदाधिकारी नियुक्त नभइकन निर्वाचन हुन सक्दैन,’ आयोगका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसित भने । आयोग पाँच सदस्य रहेको संयुक्त संगठन हो । यसअघि पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले राजीनामा दिइसकेका छन् भने अर्की आयुक्त उषा नेपालको उमेरका कारण निवृत्त भएपछि तीन आयुक्त मात्रै छन् ।
आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको पदावधि आगामी कात्तिक २२ मा सकिँदैछ । आयुक्तद्वय दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधीप्रसाद यादवको पुस २७ मा सकिने छ । आयोगको पधिकारीको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्बाट हुन्छ । पाँच सदस्य रहने आयुक्तको पदावधि छ वर्षको हुन्छ । ‘पदाधिकारीहरू नियुक्त भए मात्रै आयोग पूर्ण हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘निर्वाचन गराउने हो भने कार्यरत पदाधिकारीको म्याद थप्नुपर्छ । नयाँ नियुक्ति गरिए तत्काल निर्वाचन हुन सक्दैन ।’ नयाँ आयुक्तको नियुक्ति गरिँदा निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन विधिलगायतका प्रक्रिया बुझ्न गाह्रो हुने अधिकारीको भनाइ छ । संस्थागत निरन्तरताका निम्ति कार्यरत पदाधिकारी नै आवश्यक हुनेमा राजनीतिक दल र सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्ने उच्च अधिकारीको सुझाव छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा समेत तीन जना आयुक्तले निर्वाचन गराएको उल्लेख गर्दै अधिकारीले थपेे, ‘यहाँ निर्वाचन गर्ने हो भने कमसेकम तीन जना आयुक्त हुनैपर्छ ।’ आयोगका प्रवक्ता शारदाप्रसाद त्रितालले आयुक्त नियुक्ति नभए चुनाव सम्भव नहुने बताए । ‘यदि आउँदो चैत/वैशाखमा निर्वाचन गर्ने हो भने पहिले आयुक्त नियुक्ति हुनुपर्छ,’ त्रितालले भने, ‘र दलहरूबीच तत्काल राजनीतिक सहमति भएर असोजभित्र सबै निर्णय दिएमा निर्वाचन सम्भव छ ।’
निर्वाचन ऐनअनुसार राष्ट्रिय जनगणनाको नयाँ तथ्यांकअनुसार निर्वाचन क्षेत्रसमेत तोक्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यसै महिना जनगणना २०६८ को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि २०५८ सालको तथ्यांकका आधारमा देशभरिमा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो ।
निर्वाचनका निम्ति विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्ने या परम्परागत पद्धतिअनुसार मतपत्र नै प्रयोग गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्ने प्रवक्ता त्रितालले बताए । ‘जुनसुकै पद्धति अपनाए पनि निर्वाचन तयारीका निम्ति पर्याप्त समय आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘मतदाता शिक्षा र निर्वाचनका निम्ति चार लाख कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्ने हुन्छ ।’
