काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले क्वारेन्टिनमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिको अविलम्ब पीसीआर विधिबाट निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । साथै क्वारेन्टिनमा रहेकाको हकमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन भनिएको छ ।
अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडासमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । क्वारेन्टिनमा रहेकालाई सामाजिक दूरीको मान्यतालाई कायम राखी गर्मी मौसम भएकाले लामखुट्टेलगायतबाट हुन सक्ने संक्रमणबाट जोगाउन आदेशमा उल्लेख छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार प्रत्यक्ष र अग्रिम पंक्तिमा रहेर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य सेवामा खटिएका कर्मचारी, सफाइकर्मी तथा आम जनसमुदायसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक पर्ने पोसाक, वस्तु, उपकरणलगायत सम्पूर्ण सामग्री पर्याप्त मात्रामा निःशुल्क अविलम्ब उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।
सर्वोच्चले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा संविधानमा नै मौलिक हकका रूपमा रही निःशुल्क भएको, सरुवा रोगलाई आधारभूत सेवाभित्र पारी निःशुल्क रहेको भन्ने कुरा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३(४) मा पनि उल्लेख भएको जनाउँदै क्वारेन्टिन अवधिभर बसेका व्यक्तिलाई निःशुल्क भोजन, पानीको अतिरिक्त सामाजिक दूरी कायम गरी उचित तवरले बस्ने, सुत्ने र शौचको प्रबन्ध गर्न पनि भनेको छ । त्यस्तै, सिटामोललगायत औषधिहरू, मास्क र चिकित्सकीय मास्क, गुणस्तरीय ह्यान्ड स्यानिटाइजर निःशुल्क रूपमा आवश्यक पर्ने व्यक्तिलाई अविलम्ब उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १६ मा प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘बाँच्न पाउने संविधानप्रदत मौलिक हकअन्तर्गत नागरिकको अमूल्य जीवनको रक्षा गर्न सकिएन भने उसका लागि राज्य, सरकार र संविधानको कुनै अर्थ हुँदैन ।’
‘साथै मानिसको बाँच्न पाउने हकमा राज्य र सरकार उदासीन हुन पाउँदैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनेको छ ।
