काठमाडाैं – प्रदेश ७ सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले शनिबार प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । तीन दिनको छलफल पछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका जिज्ञासा तथा सुझावहरुको जवाफ दिएपछि आजको बैठकबाट नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको हो ।
प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदै मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशसभामा उठेका सकारात्मक सवालहरुलाई समेट्दै बजेट निर्माण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । सरकारले असार १ गते आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि करिब २५ अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि समावेसी आर्थिक विकाशमा जोड दिइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेश गौरवका आयोजना निर्माण, एक जिल्ला एक सडक, शहिद दशरथ भिमदत्त ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिम परिषद्को स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै आगामी वर्ष कानून निर्माणको वर्षका रुपमा कार्य गर्ने, गड्डा चौकी–अत्तरिया–चिसापानी सडक ६ लेनको बनाउन डीपीआर गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको डीपीआर गर्ने उल्लेख गरिएको छ । एक ब्यक्ति एक खाता, पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना, बाजुरामा भौतिक तथा मानव विकासलाई विशेष प्राथमिकता, लैगिंक हिंशामा शुन्य सहनशीलताको नीति लिने प्रदेश सात सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
