टोकियो – जापान सरकारले माइनम्बरद्वारा विदेशीको भिषा, कर र आम्दानीको निगरानी गर्ने भएको छ । सरकारले आउँदो (जुन) महिनामा तयार पार्ने नीति तथा कार्यक्रममा विदेशीलाई माइनम्बरबाट निगरानी गर्ने सम्बन्धी कानून ल्याउन लागेको हो ।
आउँदो वर्ष (२०१९)को नियमित संसदबाट माइनम्बर प्रयोजन सम्बन्धी ऐन र आप्रवासी सम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने भएको छ । जापान सरकारले विदेशी विद्यार्थी तथा कामदारलाई कानूनको दायरामा बस्न बाध्य गराउन यस्तो कानून ल्याउन लागिएको हो ।
जापान सरकारले सन् २०१५ मा माइनम्बर प्रणालीको शुरु गर्दा जापानमा रहेका विदेशी तरंगित भएका थिए । यसबाट नेपाली पनि डराउनु स्वभाविक थियो र हरेक जस्तो कार्यक्रममा यसबारे प्रश्न उठ्ने गर्थे । त्यसबेला भने सरकारले माइनम्बर प्रणालीबाट अन्य मन्त्रालय वा बिभागले राखेका व्यक्तिगत जानकारी हेर्नसक्ने अधिकार जापानी नागरिकको हकमा मात्र लागूहुने गरी नीति तर्जुमा गरेको थियो ।
यो प्रणालीले निगरानी गर्ने क्षेत्र
-आम्दानी र त्यसको श्रोत
-कर तिरे/नतिरेको जानकारी
-बिभिन्न ठाँउमा गरेको कामको जानकारी
-तोकिएको भन्दा बढि काम गरे/नगरेको जानकारी
हाल जापानमा नेपाली विलर्थी र डिपेन्डेटहरुले गर्दै आएको एक भन्दा बढी (डबल) काम र ह्याण्ड क्यासलाई पनि यो नियमले नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ । यो कानून बन्न केहि समय लाग्ने भएकाले आफ्ना भिषा असुरक्षित अर्थात धरापमा पर्नु अगाडि नै विद्यार्थीहरुले स्थायी काम खोज्न आवश्यक छ । यसबाट आफू सुरक्षित भइन्छ ।
सरकारले विदेशी कामदार चाहिएको भएपनि कानून सम्वत ढंगले कर तिरेर बस्ने विदेशी चाहिएको बताउदै आएको छ ।
–समाचार सौजन्य : Jigyan Kumar Thapa
