टोकियो – जापानी उपभोक्तालाई महँगीबाट राहत दिन खाद्य सामग्रीमा ‘उपभोग कर’ कटौती गर्ने प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको योजना यतिबेला गम्भीर सङ्कटमा परेको छ । राजनीतिक दलहरूबीचको तीव्र मतभेदका कारण जुन महिनाको अन्त्यसम्ममा गर्ने भनिएको अन्तिम निर्णय अब टर्ने निश्चित देखिएको छ ।
सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपि) ले विपक्षी दलहरूसँग सहमति जुटाएर आगामी मंगलबारसम्ममा कर कटौतीको खाका सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, राजस्व घाटा पूर्ति गर्ने ठोस योजना नआएको भन्दै विपक्षीहरूले कडा प्रतिवाद गरेपछि यो प्रक्रिया अवरुद्ध भएको सरकारी स्रोतले शुक्रबार जानकारी दिएको छ ।
प्रस्तावित योजनाअनुसार सन् २०२७ को अप्रिलदेखि दुई वर्षका लागि खाद्यान्नमा लाग्दै आएको ८ प्रतिशत करलाई घटाएर १ प्रतिशतमा झार्ने तयारी गरिएको छ । तर, विपक्षी दलहरूले यो कटौतीबाट हुने करिब १० खर्ब येन (झन्डै ८७ अर्ब डलर) को विशाल राजस्व घाटा कसरी पूर्ति गरिन्छ भन्नेमा सरकारले कुनै स्पष्ट मार्गचित्र नदिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले भने सर्वदलीय परिषद्ले आफ्नो सुझाव पेश गर्नासाथ “सकेसम्म चाँडो” कर कटौतीको प्रक्रिया अघि बढाउने अडान दोहोर्याउँदै आउनुभएको छ।
गत फेब्रुअरीको तल्लो सदनको निर्वाचनमा सत्तारुढ एलडिपी र ‘जापान इनोभेसन पार्टी’ ले खाद्यान्नमा करको दर ‘शून्य’ पार्ने बाचा गरेका थिए । तर, देशभरका रिटेलरहरूको क्यास रजिस्टर प्रणाली र सफ्टवेयर परिमार्जन गर्न धेरै समय लाग्ने भएपछि सरकारले ‘१ प्रतिशत’ को बीचको बाटो निकालेको थियो ।
यही १ प्रतिशतको राजस्व (करिब ६०० अर्ब येन) लाई पुनः सर्वसाधारणकै हातमा पुर्याउन सरकारले वार्षिक ६०० अर्ब येन बराबरको ‘नगद राहत’ वितरण गर्ने अर्को प्रस्ताव समेत अघि सारेको छ । यसबाट निर्वाचनका बेला गरिएको ‘शून्य कर’ को बाचालाई व्यवहारिक रूपमा पूरा गर्न खोजिएको सत्तापक्षको तर्क छ ।
