टोकियो – जापानको संसदले वैदेशिक खतराहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न र सूचना संकलनलाई एकीकृत गर्न नयाँ कानुन पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको मुख्य सुरक्षा एजेन्डाको रूपमा रहेको ‘राष्ट्रिय गुप्तचर परिषद्’ स्थापना गर्ने गरी यो कानुन निर्माण गरिएको हो ।
नयाँ कानुनअनुसार स्थापना हुने यस परिषद्को अध्यक्षता स्वयं प्रधानमन्त्रीले गर्नेछिन् । परिषद्मा मुख्य क्याबिनेट सचिव र परराष्ट्रमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का ९ जना वरिष्ठ सदस्यहरू रहनेछन् । यसअघि जापानमा राष्ट्रिय प्रहरी निकाय, परराष्ट्र मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका गुप्तचर विभागहरू छरिएर रहेका थिए । अब ‘राष्ट्रिय गुप्तचर ब्यूरो’ले यी सबै निकायहरूले सङ्कलन गरेका सूचनाहरूलाई एकीकृत र समन्वय गर्नेछ ।
सरकारले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको ‘सबैभन्दा जटिल सुरक्षा वातावरण’ सामना गरिरहेको भन्दै यो कदम चालिएको बताएको छ । विशेष गरी साइबर आक्रमण, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गलत सूचनाको प्रवाह र निर्वाचनमा वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्न यो संयन्त्र केन्द्रित हुनेछ ।
सुरक्षा मामिलामा ‘हार्डलाइनर’ (अनुदारवादी) मानिने प्रधानमन्त्री ताकाइचीले जापानको आफ्नै वैदेशिक गुप्तचर निकाय (अमेरिकी सीआईए वा बेलायती एमआई-६ जस्तै) स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेकी छिन् । यो कानुन त्यसैको पहिलो खुड्किलो मानिएको छ । ताकाइचीले वैदेशिक सरकारी प्रतिनिधिहरूले गर्ने ‘लविङ’ गतिविधिलाई दर्ता गर्ने प्रणाली ल्याउनुपर्नेमा समेत जोड दिँदै आएकी छिन् ।
यो कानुनको सबैभन्दा विवादित पक्ष भनेको ‘लोकतान्त्रिक निगरानी’को अभाव हो । नयाँ कानुनमा गुप्तचर निकायका गतिविधिहरूलाई संसदले कसरी अनुगमन गर्ने भन्नेबारे कुनै स्पष्ट प्रावधान राखिएको छैन । यसै कारण प्रमुख विपक्षी दल ‘कन्स्टिच्युसनल डेमोक्रेटिक पार्टी’ले माथिल्लो सदनमा यसको कडा विरोध गरेको थियो । उसले यो कानुनले गुप्तचर गतिविधिलाई राजनीतिकरण गर्न सक्ने र नागरिकको गोपनीयताको अधिकारमाथि प्रहार हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
सरकारले आगामी जुलाई महिनाभित्रै यो परिषद् र ब्यूरो स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । साथै, प्रतिजासुसी सम्बन्धी थप कडा कानुनका बारेमा छलफल गर्न विज्ञहरूको टोली गठन गरिनेछ । सरकारले सन् २०२७ को नियमित संसदीय सत्रमा प्रतिजासुसी सम्बन्धी नयाँ विधेयक पेश गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी) ले कतिपय विपक्षी दलहरूको समेत समर्थन जुटाएर यो विधेयक पारित गराउन सफल भएको हो । यसलाई ताकाइची सरकारको ठूलो राजनीतिक जितका रूपमा हेरिएको छ, तर कार्यान्वयनका क्रममा नागरिक अधिकारसँगको सन्तुलन मिलाउनु सरकारका लागि ठूलो चुनौती रहनेछ ।
