टोकियो – जापानमा अन्तिम फैसला भइसकेका फौजदारी मुद्दाहरूको पुनरावलोकन (Retrial) गर्ने प्रणालीमा सुधार ल्याउन प्रस्तावित विधेयकमाथि मंगलबार तल्लो सदनमा बहस सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले निर्दोष व्यक्तिहरूलाई न्याय पाउन दशकौँ लाग्ने वर्तमान अवस्थाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
सन् १९४८ मा फौजदारी कार्यविधि संहिता निर्माण भएयता जापानको पुनरावलोकन प्रणालीमा एक पटक पनि परिवर्तन गरिएको छैन । विपक्षी दल ‘मिडल रिफर्म एलायन्स’ का सांसद हिराबायाशी अकिराको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ताकाइचीले भन्नुभयो, ‘पुनरावलोकनको प्रक्रिया टुङ्गिएर निर्दोष साबित हुन निकै लामो समय लाग्ने गरेको छ, जसले गर्दा पीडित र सम्बन्धित पक्षले ठूलो मानसिक तथा शारीरिक भार खेप्नुपरेको छ । यस यथार्थलाई हामी गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ र विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै आवश्यक सुधार गर्न चाहन्छौँ ।’
प्रस्तावित सरकारी विधेयकले पुनरावलोकनको प्रक्रियालाई थप सुलभ र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यसमा मुख्यतया दुईवटा बुँदालाई जोड दिइएको छ:-
- अभियोजन पक्ष (सरकारी वकिल) सँग भएका प्रमाणहरूलाई अनिवार्य रूपमा रक्षा पक्षसामु खुलासा गर्नुपर्ने ।
- अदालतले मुद्दा पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारी वकिलले त्यसविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा उजुरी वा पुनरावेदन दिन पाउने व्यवस्थालाई लगभग निषेध गर्ने।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री ताकाइचीले यो सुधार गर्दा ‘कानुनी स्थिरता’को सिद्धान्तलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदा कानुनको मर्यादा र स्थिरताबीच सन्तुलन कायम हुनु अनिवार्य छ ।
विपक्षी दलहरू मिडल रिफर्म एलायन्स, टिम मिराई र कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारको यो प्रस्ताव ‘निर्दोषलाई न्याय दिलाउन अपर्याप्त’ रहेको भन्दै छुट्टै प्रति-विधेयक दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले सरकारी वकिलको पुनरावेदनको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने र प्रमाण खुलासाको दायरा अझ फराकिलो बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
जापानमा वर्षौँसम्म जेलमा बसेपछि निर्दोष साबित भएका व्यक्तिहरू (एन्जाईको मुद्दा अहिले राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ । यो विधेयक पारित भएमा जापानको न्यायिक इतिहासमा ७६ वर्षपछिको ठूलो रूपान्तरण हुनेछ । सत्तापक्षका कतिपय सांसदहरू पनि विपक्षीको मागअनुसार विधेयकमा थप परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्, जसले गर्दा संसद्को आगामी छलफल झनै रोचक हुने देखिएको छ ।
