काठमाडौं – वर्षौँदेखि राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा रहेका ट्रेड युनियनहरूको रजगज, बिचौलियाको बाक्लो उपस्थित र फाइल अड्काएर ‘बार्गेनिङ’ गर्ने संस्कृतिले थलिएको सिंहदरबार अहिले अलि फरक देखिन थालेको छ । १३ चैतमा सरकार गठन भएसँगै स्वीकृत गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ले सिंहदरबारको प्रशासनिक परिदृश्यमा हलचल ल्याएको हो ।
यसपटक सरकारले सबैभन्दा ठुलो प्रहार निजामती कर्मचारीभित्रको दलीय राजनीतिमाथि गरेको छ । ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मार्फत सरकारले ट्रेड युनियनहरूको वैधानिक अस्तित्व समाप्त पारिदिएपछि मन्त्रालयका भित्तामा झुन्डिएका युनियनका बोर्डहरू मात्र हटेका छैनन्, कार्यालय समयमा राजनीति गर्ने परिपाटीमा पनि पूर्णविराम लागेको छ ।
विगतमा सरुवा-बढुवा र ठुला ठेक्कापट्टामा हस्तक्षेप गर्ने युनियनका नेताहरू अहिले तोकिएको दरबन्दीमा काम गर्न बाध्य छन् । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशले यो प्रक्रियालाई केही समयका लागि थाँती राखे पनि सरकारको यो कठोर कदमले कर्मचारी संयन्त्रमा ‘राजनीति कि राष्ट्रसेवा’ भन्ने बहस छेडिदिएको छ । विगतमा मन्त्रालयका कोरिडोरहरूमा स्वार्थ समूह र बिचौलियाको जुन घुइँचो देखिन्थ्यो, अहिले त्यो पातलिएको छ । मालपोत, यातायात र नापी जस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका कार्यालयमा बिचौलिया निषेध गरिएसँगै सिंहदरबारमा पनि अनावश्यक व्यक्तिको प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ ।
प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल’को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । निर्णय प्रक्रियालाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्ने र फाइल कहाँ, कुन अवस्थामा अड्किएको छ भन्ने थाहा पाउन ‘डिजिटल फाइल ट्र्याकिङ’ प्रणाली सुरु गरिएको छ । यसले फाइल अड्काएर लाभ लिने पुरानो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेको छ ।
फजुल खर्च कटौतीमा सरकार आक्रामक देखिएको छ । मन्त्रालयका बैठक, गोष्ठी र सेमिनारहरू महँगा होटेलमा गर्न रोक लगाइएको छ । सरकारी गाडीको दुरुपयोग रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले ६५० भन्दा बढी गाडीको विवरण संकलन गरी पहुँचका आधारमा सुविधा लिनेहरूबाट फिर्ता गराउन थालेको छ । त्यस्तै, सिंहदरबारलाई नै आफ्नो ‘स्थायी घर’ बनाएका हजारौँ ‘रैथाने’ कर्मचारीहरूलाई काठमाडौँ बाहिर पठाइएको छ । दुई वर्षभन्दा बढी सिंहदरबार बसेका दुई हजार र उपत्यकामा पाँच वर्ष बिताएका साढे चार हजार कर्मचारीलाई दुर्गम र स्थानीय तहमा खटाएर सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा ‘ब्रेक-थ्रु’ गरेको छ ।
प्रशासन सुधार आयोगका दशकौँ पुराना प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्किएका बेला वर्तमान सरकारले मन्त्रालयको संख्या १८ मा झारेर साहसिक निर्णय लिएको छ । २१ मन्त्रालयलाई गाभेर १८ बनाएसँगै प्रशासनिक खर्च मात्र घट्ने छैन, कार्यसम्पादनमा हुने दोहोरोपन पनि अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो कदमलाई प्रशासनिक सुधारका अभियन्ताहरूले सुशासनको दिशामा एउटा महत्वपूर्ण प्रस्थान विन्दु मानेका छन् ।
सुधारका यति धेरै प्रयास भइरहँदा सरकारका केही कदम विधिको शासन र मानवअधिकारका सवालमा विवादित समेत बनेका छन् । सुकुमवासी व्यवस्थापनमा देखिएको अपरिपक्वता, राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप र कर्मचारी संयन्त्रमा व्याप्त मनोवैज्ञानिक त्रास सरकारका लागि चुनौती हुन् । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालका अनुसार, सुधारका काम सकारात्मक भए पनि ती दिगो हुन ‘अहंकार होइन, समन्वय र प्रणाली’ आवश्यक छ । कर्मचारीहरू राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा रहेको र सुनुवाइको अवसर नपाएको गुनासो पनि उठ्न थालेका छन् ।
बालेन नेतृत्वको सरकारले सिंहदरबारमा जुन ‘सर्जिकल अपरेसन’ सुरु गरेको छ, त्यसले आम नागरिकमा आशा जगाएको छ । सुशासन केवल भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई यस सरकारले स्थापित गर्न खोजेको छ । यद्यपि, यी सुधारहरूलाई संस्थागत गर्न र कानुनी जटिलताहरू सुल्झाउँदै कर्मचारी संयन्त्रको मनोबल उच्च राख्न सक्नु नै यो सरकारको वास्तविक सफलता हुनेछ ।
