टोकियो – जापानको ‘इमिग्रेसन सर्भिस एजेन्सी’ले देशमा अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका र गैरकानुनी श्रममा संलग्न विदेशीहरूको पहिचान गर्न सामाजिक सञ्जाल (SNS) को गहन विश्लेषण र निगरानी गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत अवैध रोजगारीका विज्ञापनहरू फैलाउने र नक्कली आवासीय प्रमाणपत्रको कारोबार बढ्दै गएपछि विभागले आफ्नो अनुसन्धान प्रणालीलाई थप आक्रामक बनाउन लागेको हो ।
यसअघि, अवैध रूपमा बसोबास गर्ने विदेशीहरूको पहिचान मुख्यतया प्रहरीले दिएको सूचना वा व्यक्तिको स्वयं उपस्थितिका आधारमा मात्र हुने गर्दथ्यो । तर, अब विभाग आफैँले सक्रिय रूपमा अनलाइन माध्यमबाट सूचना संकलन र विश्लेषण गर्ने नीति लिएको छ । विशेषगरी फेसबुक, एक्स (ट्विटर) र अन्य सामाजिक सञ्जालमा हुने शंकास्पद गतिविधिहरूलाई पछ्याउन विभागले कृत्रिम बुद्धिमत्ता र निजी क्षेत्रका अत्याधुनिक विश्लेषण औजारहरू प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ । यो प्रणाली आगामी वर्ष (सन् २०२७) देखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
अध्यागमन विभागले अवैध कामदार मात्र नभई उनीहरूलाई काम खोजिदिने एजेन्ट (मध्यस्थकर्ता) र काममा लगाउने व्यवसायी वा कम्पनीहरूलाई पनि कडा निगरानीमा राख्ने जनाएको छ । स्थानीय तहहरूमा पनि अवैध गतिविधिबारे सर्वसाधारणका गुनासाहरू बढ्न थालेकाले स्थानीयस्तरमा परामर्श र उजुरी केन्द्रहरू विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
अध्यागमन अधिकारीका अनुसार अवैध रूपमा बसोबास गर्ने धेरैजसो विदेशीहरू जीविकोपार्जनका लागि गैरकानुनी श्रममा संलग्न हुने गरेका छन् । यस्तो रोजगारीमा सरकारी निगरानी नहुँदा कामदारले न्यून पारिश्रमिक र असुरक्षित वातावरणमा काम गर्नुपर्ने, कर छली हुने र स्थानीय बासिन्दासँग विवाद बढ्ने जस्ता बहुआयामिक समस्याहरू उत्पन्न भइरहेका छन् । जापान सरकारले सन् २०२५ जुलाईमा मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गत विदेशी नागरिक सम्बन्धी मामिला हेर्ने एक छुट्टै विशेष संयन्त्र गठन गरेको थियो। त्यसयता अवैध बसोबास गर्नेहरूमाथि कडाइ गरिएको छ ।
तथ्यांक अनुसार गत वर्ष १,८३७ जना अवैध कामदारहरू पक्राउ परेका थिए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४५९ ले बढी हो । सन् २०२६ को जनवरी १ सम्मको तथ्यांक अनुसार जापानमा अवैध रूपमा बसोबास गर्ने विदेशीहरूको कूल संख्या ६८,४८८ रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६,३७५ ले कम हो ।
