काठमाडौं । आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिनुपर्ने कार्यसूची रहे पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ संसद्मा अनुपस्थित भएपछि बुधबार प्रतिनिधिसभामा तीव्र विरोध भयो । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मात्र दुई सय मिटरको दूरीमा रहेको संसद् भवनमा प्रधानमन्त्री नआएपछि विपक्षी दलहरूको विरोधका कारण बैठक स्थगित गर्नुपर्यो ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनमा आगजनी भएपछि हाल सिंहदरबारभित्रैको निर्माणाधीन भवनबाट बैठक सञ्चालन हुँदै आएको छ । बुधबार बिहान सिंहदरबार पुगेर मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेका प्रधानमन्त्री बालेन मन्त्रीहरू संसद्तिर जाँदा आफू भने कार्यकक्षमै बसिरहे । प्रधानमन्त्री नआएपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जबाफ दिने तयारी गरे पनि विपक्षी दलहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेनन् ।
प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले संसद्मै कडा आक्रोश पोखे । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा कालो चश्मा लगाएर बस्नुभएको छ, हामी यहाँ जबाफ खोजिरहेका छौँ । उहाँ संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो कि होइन ?’ शाहीले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व रत्नपार्कबाट नभई संसद्बाट खोजिने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल संसद्मा उपस्थित हुन चुनौती दिए ।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्रीलाई ‘रुलिङ’ गरेर बैठकमा बोलाउन सभामुखसँग माग गरे । उनले भने, ‘आफैँले बनाएको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जबाफ दिने कार्यसूची हुँदा पनि प्रधानमन्त्री नदेखिनुले सभाको गरिमामा आँच पुगेको छ ।’ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर र नेकपाका युवराज दुलालले पनि प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (१०) अनुसार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको आरोप लगाए ।
संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रमको जबाफ नदिनु नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो र नकारात्मक घटना हो । ‘अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीहरूले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि संसद्मा जबाफ दिने गरेका थिए,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जबाफ नदिएर फेसबुक र ‘एक्स’ मा जबाफ दिने होइन ।’
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्को गरिमालाई बेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । सोमबार राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा उनी बीचैमा बैठक छोडेर हिँडेका थिए । चैत १३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयता उनले अहिलेसम्म संसद्मा एक शब्द पनि बोलेका छैनन् ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रधानमन्त्रीहरूले गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका बाबजुद संसद्प्रति उत्तरदायित्व निभाएका थुप्रै उदाहरण छन् । २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले शिक्षण अस्पतालको शय्याबाटै अविश्वासको प्रस्तावमा जबाफ दिएका थिए । २०६३ सालमा बिरामी अवस्थाकै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद्मा ऐतिहासिक घोषणा पढेर सुनाएका थिए भने केपी शर्मा ओलीले पनि मिर्गौलाको उपचारका क्रममा कुर्सीमै बसेर सांसदका प्रश्नको जबाफ दिएका थिए ।
३६ वर्षका युवा प्रधानमन्त्री बालेनले भने पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुँदा र २०० मिटरको दूरीमा रहँदा पनि संसद्मा उपस्थित नभएर अनुत्तरदायी शैली अपनाएको भन्दै संसद्भित्र र बाहिर उनको तीव्र आलोचना भइरहेको छ । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने नियमावलीले प्रधानमन्त्रीलाई नै जबाफ दिन बाध्य नपारेको भन्दै उनको बचाउ गरेको छ ।
