विगत दुई दशकदेखि नेपालको अर्थतन्त्र एउटा यस्तो चक्रमा फसेको छ, जहाँ उत्साह र चिन्ता सँगसँगै हिँडिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रकम (रेमिट्यान्स)ले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब एक चौथाइ हिस्सा ओगटेको छ । दैनिक औसत दुई हजार ऊर्जावान् युवाहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिनु र त्यसको बदलामा रेमिट्यान्स भित्रिनु नेपालको वर्तमान नियति बनेको छ । यसले तत्कालका लागि नेपालीको भान्सा त धानेको छ, तर प्रश्न उठ्छ- के वैशाखीको भरमा दौडिने अर्थतन्त्र कहिल्यै आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ?
रेमिट्यान्सले नेपाललाई कयौँ पटक आर्थिक दुर्घटनाबाट जोगाएको यथार्थ नकार्न सकिँदैन । २०७२ को महाभूकम्प होस् वा कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारी, विदेशी मुद्राको सञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिलाई सन्तुलनमा राख्न यसले ‘अक्सिजन’ कै काम गर्यो । गरिबी निवारणमा यसको भूमिका प्रत्यक्ष छ; गाउँका झुपडीहरू पक्की घरमा बदलिएका छन्, बालबालिकाले निजी विद्यालयको शिक्षा पाएका छन् र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढेको छ । उपभोगमा आधारित माग सिर्जना गरेर यसले आन्तरिक बजारलाई चलायमान बनाइराखेको छ ।
तर, यही ‘राहत’ भित्र एउटा गम्भीर ‘रणनीतिक धराप’ पनि लुकेको छ । रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र पूर्णतः बाह्य परिस्थितिको बन्धक हुन्छ । खाडी मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी वा गन्तव्य मुलुकको श्रम नीतिमा आउने सामान्य हेरफेरले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको जग हल्लिने जोखिम रहन्छ ।
अर्कोतर्फ, रेमिट्यान्सले नेपालमा ‘उत्पादनविहीन उपभोगवाद’ लाई संस्थागत गरेको छ । विदेशबाट पैसा आउँछ, त्यही पैसाले हामी विदेशमै उत्पादित चामल, तेल र विलासिताका सामान किन्छौँ । यसरी नेपाल श्रम निर्यात गर्ने र वस्तु आयात गर्ने एउटा थलो मात्र बनेको छ । गाउँघरमा श्रमशक्तिको अभावमा खेतबारी बाँझै छन् भने उद्योगहरू दक्ष जनशक्तिको पर्खाइमा खुम्चिएका छन् ।
नेपालले अहिले केवल अदक्ष श्रमिक मात्र पठाइरहेको छैन, बरु ठूलो लगानीमा तयार पारिएका डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स र प्राविधिक जनशक्ति पनि गुमाइरहेको छ । यो ‘ब्रेन ड्रेन’ (मस्तिष्क पलायन) ले देशको दीर्घकालीन विकास क्षमतालाई नै खोक्रो बनाउँदै लगेको छ । दक्ष जनशक्ति बाहिरिनु भनेको देशले भविष्यको विकासको साँचो अरूलाई बुझाउनु हो । यसले गर्दा देशभित्र गुणस्तरीय सेवा र नवप्रवर्तनको सम्भावना दिनानुदिन क्षीण हुँदै गएको छ ।
सामाजिक मूल्य र भावनात्मक संकट
आर्थिक सूचकभन्दा पर रेमिट्यान्सले नेपाली समाजमा गहिरो घाउ पारेको छ । परिवारका सदस्यहरू वर्षौंसम्म टाढा रहँदा सामाजिक र पारिवारिक संरचना भत्किँदै गएको छ । बालबालिकाहरू अभिभावकीय स्नेहबाट वञ्चित छन् भने वृद्धवृद्धाहरू सहाराविहीन बनेका छन् । पैसाले भौतिक सुविधा त दियो, तर सामाजिक पुँजी र भावनात्मक स्थिरता भने खोसेर लगेको छ । समाजमा ‘केही गर्ने’ भन्दा पनि ‘जसरी पनि विदेश जाने’ सोच हाबी हुँदा उद्यमशीलताको संस्कृति हराउँदै गएको छ ।
रेमिट्यान्स आफैँमा अभिशाप होइन, तर यसको सदुपयोग हुन नसक्नु मुख्य समस्या हो । सरकारका नीतिहरू कागजमा त राम्रा देखिन्छन्, तर कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा प्रशासनिक झन्झट र राजनीतिक अस्थिरताको पर्खालमा ठोक्किन्छन् । फिलिपिन्स वा बंगलादेश जस्ता मुलुकहरूले प्रवासी श्रमिकको पुँजीलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र उत्पादनमूलक उद्योगमा जोड्ने जुन सफल अभ्यास गरेका छन्, त्यसबाट नेपालले सिक्न ढिला भइसकेको छ ।
अब तीनवटा स्तम्भमा काम गर्नुपर्छ :-
१. आन्तरिक रोजगारी : कृषि आधुनिकीकरण, जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रमा ठूला परियोजना सञ्चालन गरी स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
२. सीपको प्रमाणीकरण : विदेश जाने नै भए पनि उनीहरूलाई उच्च दक्ष बनाएर पठाउने ताकि थोरै जनशक्तिबाट धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन हुन सकोस् ।
३. लगानीको वातावरण : वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूका लागि ‘एकद्वार प्रणाली’ मार्फत सहुलियत ऋण र बजारको सुनिश्चितता गर्ने ।
रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रका लागि ‘अस्थायी सहारा’ त हुन सक्छ, तर यो ‘स्थायी समाधान’ कदापि होइन । जबसम्म हामी श्रम निर्यात गरेर वस्तु आयात गर्ने चक्रबाट बाहिर निस्केर आफ्नै स्रोत र साधनको जगमा उभिन सक्दैनौँ, तबसम्म आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुँदैन । रेमिट्यान्सलाई उपभोगको माध्यम मात्र होइन, औद्योगिक पुँजी निर्माणको आधार बनाउनु नै आजको मुख्य चुनौती र आवश्यकता हो । अन्यथा, आजको यो आर्थिक चमक भोलि ठूलो संकटको पूर्वसंकेत मात्र ठहरिन सक्छ ।
