टोकियो – जापानी प्रधानमन्त्री सानाय ताकाइचीले इरानमा जारी युद्धलाई जापानको सुरक्षा कानुनअन्तर्गत ‘अस्तित्वलाई खतरामा पार्ने स्थिति’को रूपमा परिभाषित गर्न नसकिने स्पष्ट पारेकी छन् । यो निर्णयसँगै इरान युद्धमा अमेरिकी सैन्य अपरेसनलाई जापानले तत्कालै प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने कानुनी बाटो बन्द भएको देखिएको छ ।
तल्लो सदनको बजेट समितिमा प्रतिपक्षी दल ‘सेन्ट्रिस्ट रिफर्म एलायन्स’ का नेता जुन्या ओगावाको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ताकाइचीले यस्तो धारणा राखेकाे हाे । जापानको २०१५ को सुरक्षा कानुनअनुसार, कुनै मित्र राष्ट्रमाथि भएको आक्रमणले जापानको अस्तित्व र नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारमा गम्भीर संकट पैदा गरेमा मात्र जापानी आत्मरक्षा बलपरिचालन गर्न सकिने प्रावधान छ ।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले भनिन्, अस्तित्वको खतरा भन्नाले जापानसँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएको मुलुकमाथि आक्रमण भई त्यसले हाम्रो देशको अस्तित्व र जनताको सुख, शान्ति र स्वतन्त्रताको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा उल्ट्याउने स्थिति बुझिन्छ, जुन अहिलेको इरान युद्धमा देखिएको छैन ।’
यद्यपि, आगामी मार्च १९ मा प्रधानमन्त्री ताकाइची र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच हुने शिखर वार्तामा वासिङ्टनले टोकियोसँग सहयोगको प्रस्ताव राख्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । विदेशमन्त्री तोसिमित्सु मोटेगीले हालसम्म अमेरिकाबाट सैन्य सहयोगको कुनै आधिकारिक अनुरोध नआएको जानकारी दिए । तर, परिस्थिति द्रुत रूपमा परिवर्तन भइरहेकाले आगामी दिनमा ‘स्ट्रेट अफ हर्मोज’ को सुरक्षा र ढुवानीका लागि लजिस्टिक सहयोगको माग हुन सक्ने सम्भावनालाई भने नकार्न सकिँदैन ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानको हवाई र नौसेना शक्ति ध्वस्त भइसकेकाले युद्ध लगभग समाप्तिको चरणमा पुगेको दाबी गरिरहँदा जापानभित्र भने यो मुद्दाले राजनीतिक चर्चा पाएको छ । यदि अमेरिकाले सहयोग मागेमा जापानले २०१५ को रक्षा निर्देशिका अनुसार समुद्री सुरुङ हटाउने, जहाजहरूको सुरक्षा गर्ने र सैन्य उपकरण ढुवानी जस्ता कार्यमा सीमित रहेर सहयोग गर्न सक्ने कानुनी विकल्पहरू भने बाँकी नै छन् ।
जापानले अहिलेसम्म आफ्नो नयाँ सुरक्षा कानुनअन्तर्गत यस्तो विशेष परिस्थितिको घोषणा गरेको छैन । त्यसैले इरान युद्धमा जापानको संलग्नता ताकाइची प्रशासनका लागि राजनीतिक र संवैधानिक दुवै हिसाबले चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।
