टोकियो – जापान सरकारले विदेशी नागरिकका लागि स्थायी बसोबास र भिसा नवीकरण शुल्कमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने भएको छ । मंगलबार जापानी मन्त्रिपरिषद्ले ‘अध्यागमन नियन्त्रण तथा शरणार्थी पहिचान ऐन’ संशोधन गर्दै शुल्कको माथिल्लो सीमालाई ३० गुणासम्म बढाउने निर्णय गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार, स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिँदा लाग्ने अधिकतम शुल्क १० हजार येनबाट बढाएर ३ लाख येन (करिब २ लाख ६५ हजार नेपाली रुपैयाँ) पुर्याइएको छ । त्यसैगरी, भिसाको म्याद थप वा आवासीय हैसियत परिवर्तनका लागि लाग्ने शुल्कको सीमा पनि ६ हजार येनबाट बढाएर १ लाख येनसम्म पुर्याइएको छ । सरकारले संकलन गर्ने यो अतिरिक्त राजस्व जापानमा रहेका विदेशी नागरिकहरूकै सहायता र हितका लागि खर्च गर्ने योजना बनाएको छ ।
यसै विधेयक मार्फत जापानले सन् २०२८ सम्ममा ‘जेस्टा’ नामक नयाँ विद्युतीय यात्रा अनुमति प्रणाली पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । यो प्रणाली लागू भएपछि अमेरिका, दक्षिण कोरिया लगायत भिसा छूट पाएका ७४ देशका पर्यटकहरूले जापान आउनुअघि नै अनलाइनमार्फत आफ्नो विवरण पेश गरी पूर्व-स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
भिसा नचाहिने देशका पर्यटकहरू जापान आएर अवैध रूपमा बस्ने क्रम बढेपछि सरकारले यस्तो कडाइ गर्न लागेको हो । यो प्रणाली अन्तर्गत पर्यटकले आफ्नो राहदानी, भ्रमणको उद्देश्य र बस्ने ठेगाना पहिले नै अध्यागमनलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । यदि कसैको विवरण शंकास्पद देखिएमा उसलाई जापान प्रवेशको अनुमति दिइने छैन ।
विमान कम्पनीहरूले पनि अब यात्रुको विवरण अनिवार्य रूपमा अध्यागमनलाई बुझाउनुपर्नेछ । अनुमति नभएका यात्रुलाई बोर्डिङ पास दिने कम्पनीहरूलाई जरिवाना समेत गरिने नयाँ कानुनमा उल्लेख छ । सन् २०२५ मा जापान प्रवेश गर्ने विदेशीहरूको संख्या करिब ४ करोड पुग्न लागेको सन्दर्भमा अध्यागमन प्रक्रियालाई सुरक्षित र छरितो बनाउन यो कदम चालिएको सरकारको भनाइ छ ।
