टोकियो – जापानी प्रधानमन्त्री सानाय ताकाइचीले खाद्यान्नमा लगाइएको कर दुई वर्षका लागि हटाउने आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ‘राष्ट्रिय परिषद्’को पहिलो बैठक आह्वान गरेकी छिन् । बैठकमा खाद्यान्न र पेय पदार्थमा लाग्दै आएको ८ प्रतिशत ‘उपभोग कर’लाई निलम्बन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ताकाइचीले भनिन्, ‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य बढ्दो महँगी र सामाजिक सुरक्षा शुल्कको मारमा परेका मध्यम तथा न्यून आय भएका नागरिकको आर्थिक भार कम गर्नु हो ।’ सरकारले आगामी गृष्मकाल अगावै यस विषयमा प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाल्ने र चाँडै संसदमा विधेयक लैजाने लक्ष्य राखेको छ ।
यो कर कटौतीलाई भविष्यमा लागू गरिने आयकर छुट र नगद राहत कार्यक्रम नआउञ्जेलका लागि अस्थायी कदमका रूपमा हेरिएको छ । ताकाइचीको ‘लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी’ले फेब्रुअरी ८ को चुनावमा यसै एजेण्डाका साथ भारी बहुमत प्राप्त गरेको थियो ।
यद्यपि, मुख्य विपक्षी दलहरूले भने उक्त बैठक बहिष्कार गरेका छन् । योजना असफल भएमा त्यसको अपजस आफैंमाथि आउने डरले प्रमुख विपक्षी शक्तिहरू छलफलमा सहभागी नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । सहभागी विपक्षी दल ‘टिम मिराई’ ले पनि उपभोग कर कटौतीले व्यापारिक क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै बरु सामाजिक सुरक्षाको भार घटाउनुपर्ने धारणा राखेको छ ।
अर्थशास्त्रीहरूले भने कर कटौतीले बजारमा माग बढाएर मुद्रास्फीति (महँगी) झन् बढ्न सक्ने र सरकारी राजस्वमा ठूलो खाडल पर्ने चेतावनी दिएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ताकाइचीले थप विपक्षी दल र विज्ञहरूलाई समेटेर राष्ट्रिय बहसलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन् ।
