टोकियो – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्याण्ड आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सैन्य बल प्रयोग गर्ने सम्भावना अस्वीकार गरेपछि पछिल्ला हप्ताहरूमा देखिएको अमेरिकी नीतिगत अन्योल केही हदसम्म शान्त भएको छ। रोयटर्सले ह्वाइट हाउसका आन्तरिक छलफल जानकार दुई स्रोतलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार ट्रम्पको कडा अभिव्यक्तिलाई सम्हाल्दै अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रहरूमा परेको चिन्ता कम गर्न शीर्ष सहयोगीहरू निरन्तर दबाबमा थिए। ट्रम्पले स्विट्जरल्याण्डको डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चमा बुधबार गरेको सम्बोधनमा सैन्य बल प्रयोग नगर्ने बताएका हुन्। साथै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत फेब्रुअरी १ देखि लागू गर्ने भनिएको ट्यारिफ (आयात कर) पनि अब नलगाइने घोषणा गरे।
ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरूले ग्रिनल्याण्डबारे कम उत्तेजक र कूटनीतिक उपाय अपनाउन जोड दिँदै आएका थिए। स्रोतका अनुसार ट्रम्पको टिमका केही प्रमुख सदस्य डेनमार्कको अधीनमा रहेको उक्त भूभाग कब्जा गर्न सैन्य विकल्प अघि सार्ने विषयमा उत्साहित थिएनन्। डाभोसमा नाटो महासचिव मार्क रुटेसँग भएको भेटपछि ट्रम्पले ग्रिनल्याण्ड र समग्र आर्कटिक क्षेत्रमा सम्भावित ‘भविष्यको सम्झौता’का लागि ढाँचा तयार भएको दाबी गर्दै त्यसबारे वार्ता अघि बढाउन शीर्ष अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता अन्ना केलीले ट्रम्पले आफैं सैन्य विकल्प अस्वीकार गरेपछि प्रशासनले पनि त्यसैअनुसार अघि बढ्ने बताइन्। उनले सम्झौता सम्भव भए अमेरिकाले दीर्घकालीन रूपमा न्यून लागतमा लक्ष्य हासिल गर्ने दाबी गरिन्।
ट्रम्पले हालै आर्कटिक क्षेत्रमा शक्ति प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको भन्दै ग्रिनल्याण्ड अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको तर्कसहित उक्त टापु किन्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने चासो पुनः ताजा बनाएका थिए। तर ग्रिनल्याण्ड र डेनमार्कका नेताहरूले ट्रम्पको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै टापुको भविष्य त्यहाँका जनताले नै निर्णय गर्ने बताएका छन्। उनीहरूले अमेरिकाको कदमलाई दबाब र धम्कीपूर्ण शैलीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। ट्रम्पले शनिबार सामाजिक सञ्जालमा युरोपेली सहयोगी राष्ट्रहरूमाथि ग्रिनल्याण्ड किन्न अनुमति नदिएसम्म क्रमशः बढ्दो ट्यारिफ लगाउने चेतावनी दिएपछि युरोपेली संघका प्रमुख देशहरूले त्यसलाई ‘ब्ल्याकमेल’ अर्थात् दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भनेर आलोचना गरेका थिए।
स्रोतका अनुसार ट्यारिफ प्रयोग गर्ने विचार वाणिज्यमन्त्री हावर्ड लुटनिक र अन्य मन्त्रीहरूले अघि सारेका थिए। ट्रम्पको घोषणापछि ह्वाइट हाउसभित्र ट्यारिफ योजना कसरी लागू गर्ने र युरोपेली संघसँग सम्भावित प्रतिकार–प्रतिकारको चक्र कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न निकायहरूले तयारी थालेका थिए। यसबीच डाभोस सम्मेलनअघि युरोपेली नेताहरूले ग्रिनल्याण्डलाई अमेरिकी नियन्त्रणमा लैजाने प्रयासविरुद्ध अझ कडा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका थिए। एक स्रोतले ट्रम्प “घेरिनु मन नपराउने” भन्दै त्यसैले उनले ट्यारिफको धम्की दिएको बताए।
ट्रम्पले सन् २०१९ मै पहिलोपटक ग्रिनल्याण्डमा चासो देखाएका थिए भने पछिल्लो समय उनले उक्त विषयमा अभिव्यक्ति अझ तीव्र बनाउँदै आएका छन्। रिपोर्टअनुसार गत वर्ष डेनमार्क पक्षसँग भएका छलफलहरूमा अमेरिकी अधिकारीहरूले सम्बन्ध स्थिर हुँदै गएको संकेत दिएका थिए, जसका कारण डेनमार्कले ग्रिनल्याण्डमाथि सैन्य कदम चाल्ने सम्भावना कम भएको ठानेको थियो। तर डिसेम्बरमा ट्रम्पले अचानक लुइजियाना राज्यका गभर्नर जेफ ल्याण्ड्रीलाई ग्रिनल्याण्डका लागि विशेष दूत नियुक्त गर्ने घोषणा गर्दै फेरि दबाब बढाएपछि माहोल बदलिएर गएको बताइएको छ।
ह्वाइट हाउस स्रोतहरूका अनुसार ग्रिनल्याण्ड नियन्त्रणमा लिने लक्ष्यमा टोलीभित्र समग्र सहमति भए पनि यसको उपायबारे मतभेद थियो। अमेरिकी आर्कटिक अनुसन्धान आयोगका प्रमुख टम डान्स, उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले ‘मध्य मार्ग’ खोज्नुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ भने ह्वाइट हाउसका उपप्रमुख स्टेफन मिलरले विलय र सैन्य विकल्प दुवै खुला राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएको स्रोतको दाबी छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ट्रम्पको टिमले राष्ट्रिय चासोका विषयमा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गर्ने गरेको बताएका छन्।
ग्रिनल्याण्ड डेनमार्कको अधीनमा भए पनि नाटो सदस्य भएकाले अमेरिकाले त्यहाँ पहिले नै सैन्य अड्डा राखेको छ। सन् १९५१ मा डेनमार्क र अमेरिकाबीच भएको सम्झौताले ग्रिनल्याण्ड वा अन्य नाटो क्षेत्रको रक्षा गर्न अमेरिकी सेनालाई उक्त भूभागमा स्वतन्त्र पहुँच दिने व्यवस्था गरेको छ। विज्ञहरूका अनुसार यसले वाशिङ्टनलाई आवश्यक परे थप सैनिक पठाउने क्षमता पहिल्यै प्रदान गर्छ। यसैबीच उपराष्ट्रपति भान्स र विदेशमन्त्री रुबियोले गत साता डेनमार्क र ग्रिनल्याण्डका विदेशमन्त्रीहरूसँग ह्वाइट हाउसमा छलफल गरेका थिए। डेनमार्कका विदेशमन्त्री लार्स लोके रासमुसेनले उक्त वार्तालाई “स्पष्ट तर रचनात्मक” भनेका छन्। स्रोतका अनुसार सो बैठकमा सैन्य कारबाहीलाई गम्भीर रूपमा उठाइएन, तर दुबै पक्षका फरक धारणा हुँदाहुँदै समाधान खोज्नुपर्ने विषयमा चर्चा भएको थियो।
