सुशासन आयोग : समय घर्कियो, सरकार तर्कियो

• जेनजी सम्झौताको मसी सुक्दा पनि बनेन उच्चस्तरीय आयोग : चुनावी चटारो कि इच्छाशक्तिको अभाव ?

काठमाडौं – मुलुकमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य नारा बोकेर सडकमा उत्रिएको ‘जेनजी’ आन्दोलनको रापताप मत्थर नहुँदै सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच महत्त्वपूर्ण सम्झौता त भयो, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने सुस्त देखिएको छ । विशेषतः भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूको छानबिन गर्न गठन गरिने भनिएको ‘उच्चस्तरीय आयोग’ चुनावी सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा सम्झौता केवल कागजमै सीमित हुने संशय बढेको छ ।

करिब तीन महिनाअघि भदौ २३ र २४ को आसपासमा चर्किएको जेनजी आन्दोलनले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले युवा प्रतिनिधिसँग हस्ताक्षर गर्यो । सम्झौतामा भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता र सामाजिक असमानताजस्ता संरचनात्मक समस्या हल गर्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको परिकल्पना गरिएको थियो । तर, सम्झौताको मस्यौदा बुझाएको एक महिनासम्म सरकारले आलटाल गरेको र जेनजी नेताहरूको निरन्तर दबाबपछि मात्र हस्ताक्षर भएको घटनाक्रमले सरकारको नियतमाथि प्रश्न खडा गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा वर्तमान सरकारको ध्यान पूर्णतः चुनावमा केन्द्रित छ । यस्तो अवस्थामा आयोग गठन गरिहाले पनि त्यसले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने पूर्वप्रशासकहरूको तर्क छ ।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाका अनुसार अब आयोग गठन गर्नुको कुनै तुक छैन । उनी भन्छन्, ‘सुशासन र भ्रष्टाचारको जरासम्म पुग्नका लागि सम्पूर्ण सूचना सङ्कलन गर्न कम्तीमा एक वर्षको समय चाहिन्छ । चुनावी सरकारसँग न त्यो समय छ, न त म्यान्डेट नै । त्यसैले अब आयोग बनाएर काम हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।’

कोइरालाले सरकारले आयोग नबनाउनुमा निर्वाचित सरकारले त्यसको स्वामित्व लिने वा नलिने भन्ने अन्योल पनि कारण हुन सक्ने बताए । उनले भने, ‘सुशासन रातारात आउने कुरा होइन । यो सरकारको सम्पूर्ण ध्यान अहिले चुनाव गराउनेमा छ, दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने काममा हात हाल्ने फुर्सद र अधिकार दुवै यसलाई छैन ।’

सरकारको दाबी : काम भइरहेको छ
आलोचनाका बाबजुद सरकारले भने सुशासन आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा रहेको दाबी गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले चुनावी सरकार भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै सम्झौता नगरिएको जिकिर गरे ।

‘हाम्रो प्राथमिकता निर्वाचन र सुशासन दुवै हो । विगतका सरकारले जस्तो संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप वा दबाब दिने काम हामीले गरेका छैनौँ,’ मन्त्री खरेलले भने, ‘सरकारले स्वतन्त्र वातावरण बनाइदिएकै कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो साढे दुई महिनामै २५-३० वटा ठूला भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाएको छ । यो सामान्य उपलब्धि होइन ।’

यद्यपि, मन्त्री खरेलले जेनजीका मागहरू अझै धेरै पूरा हुन बाँकी रहेको र सरकार जनताको जीवनसँग जोडिएका सवालमा गम्भीर रहेको स्वीकार गरे ।

सम्झौतामा के थियो ?
सरकार र जेनजी समूहबीच भएको सम्झौतालाई आन्दोलनको वैधताको दस्तावेज मानिएको छ । सम्झौताको प्रस्तावनामा नै भ्रष्टाचार, कुशासन र दण्डहीनताले सिर्जना गरेको परिस्थितिलाई स्वीकार गरिएको छ ।

सम्झौतामा राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थानहरूमा हुने दलीय भागबन्डा र नियुक्तिको अन्त्यका लागि निष्पक्ष छानबिन गर्न आयोग बनाउने उल्लेख छ । साथै, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको जीवनशैली र अकुत सम्पत्तिको छानबिन गर्ने, नेताहरूको नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान वा ट्रस्टहरूले सरकारी जग्गा र बजेटको दुरुपयोग गरेको पाइएमा खारेज गरी राष्ट्रियकरण गर्नेसम्मका बुँदा समेटिएका छन् ।

जेनजीले बुझाएको मस्यौदामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन र प्रशासकीय पुनर्संरचनाका लागि ‘जेन–जी र युवा सहितको कार्यदल’ गठन गर्ने र पछि ‘जेन–जी परिषद्’ नै बनाउने विषय पनि परेका थिए ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार जेनजीले माग गरेको अधिकारसम्पन्न आयोगको गठन र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अब आउने निर्वाचित सरकारको काँधमा बढी देखिन्छ । ‘अन्तरिम प्रकृतिको सरकार भए पनि यसले हिजो गुपचुप रहेका फाइलहरू खोल्न थालेको छ, जसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘अहिले नै केही भएन भन्न मिल्दैन । तर, उच्चस्तरीय आयोग बनाएर परिणामुखी काम गर्न भने चुनावपछिको सरकार नै कुर्नुपर्ने हुन्छ ।’

अन्ततः जेनजी आन्दोलनले उठाएका सुशासनका ज्वलन्त मुद्दाहरू सम्झौताको कागजमा मात्र सीमित हुन्छन् वा साँच्चिकै कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्छन्, त्यो भने आगामी निर्वाचन र त्यसपछि बन्ने सरकारको इच्छाशक्तिमै निर्भर हुने देखिन्छ ।