बेइजिङ – तीन दशकभन्दा लामो समयपछि पहिलोपटक चीनले गर्भनिरोधक औषधि तथा सामग्रीहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने तयारी गरेको छ । लामो समय ‘एक बच्चा नीति’ मार्फत जनसंख्या नियन्त्रण गरेको बेइजिङले अब परिवारहरूलाई धेरै सन्तान जन्माउन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यो नीति अघि सारेको हो ।
चीनको नयाँ भ्याट कानुन अनुसार, आउँदो जनवरी १ देखि गर्भनिरोधक सामग्रीहरू करमुक्त हुने छैनन् । कन्डम लगायतका सामग्रीमा अब अन्य वस्तु सरह १३ प्रतिशत कर लाग्नेछ । सरकारी सञ्चारमाध्यमले यसलाई खासै प्राथमिकता नदिए पनि चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा भने यो विषय ‘ट्रेन्डिङ’ बनेको छ । धेरैले यसको आलोचना र व्यंग्य गर्दै लेखेका छन्, ‘कन्डममा कर तिर्नु भन्दा बच्चा हुर्काउनु कैयौं गुणा महँगो पर्छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन ।’
विज्ञहरूले यो कदमले जन्मदर बढाउनुको साटो अनिच्छित गर्भ र यौनजन्य रोगहरूको संक्रमण बढाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । भर्जिनिया विश्वविद्यालयका जनसांख्यिकी विज्ञ क्यान काईका अनुसार, ‘बच्चा नचाहने जोडीलाई १३ प्रतिशत करले खासै फरक पार्दैन, किनकि बच्चा हुर्काउने खर्च यो भन्दा कैयौं गुणा बढी हुन्छ ।’
उनले कन्डम महँगो हुँदा आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गको पहुँच घट्ने र यसले असुरक्षित गर्भपतन तथा स्वास्थ्य उपचारको खर्च बढाउने जोखिम औंल्याएका छन् । सन् १९८० देखि २०१५ सम्म कडा जरिवाना र कहिलेकाहीँ जबर्जस्ती गर्भपतन गराएर जनसंख्या नियन्त्रण गरेको चीनले अहिले नीति परिवर्तन गरेको छ । सन् २०२१ देखि तीन सन्तान जन्माउन अनुमति दिइए पनि जन्मदर निरन्तर घट्दो छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक ब्युरोका अनुसार, सन् २०२४ मा चीनमा ९५ लाख शिशु जन्मिए, जुन २०१९ को (१ करोड ४७ लाख) तुलनामा करिब एक तिहाइले कम हो । मृत्युदरले जन्मदरलाई उछिनेसँगै सन् २०२३ मा भारतले चीनलाई जनसंख्यामा पछि पारिसकेको छ ।
