काठमाडौं – दशकौँदेखिको परम्परागत राजनीतिक शैली, कुशासन र बेथितिबाट आजित भएर भदौ २३ र २४ गते सडकमा उर्लिएको ‘जेनजी’ (नयाँ पुस्ता) को आक्रोस अन्ततः सिंहदरबारमा आएर सम्झौतामा परिणत भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा एक विशेष समारोहबीच सरकार र आन्दोलनरत जेनजी समूहबीच ऐतिहासिक १० बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतापत्रमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजीका तर्फबाट सहिद परिवारका सदस्य भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेसँगै मुलुकको राजनीतिले नयाँ मोड लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
विद्रोहको जग : कुशासन र निराशा
सम्झौताको प्रस्तावनामै स्वीकार गरिएको छ कि यो आन्दोलन रहर नभई बाध्यताको उपज थियो । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, बहिष्करण र संरचनात्मक विभेदका कारण युवा पुस्तामा चुलिएको वितृष्णाले भदौमा जनआन्दोलनको रूप लियो । सम्झौताले आन्दोलनकारीले प्रयोग गरेका डिजिटल माध्यम र सिर्जनात्मक शैलीलाई अबको ‘वैध नागरिक राजनीति’ को हिस्सा मान्ने घोषणा गरेको छ । यो सम्झौता असाधारण परिस्थितिमा बनेको गैरदलीय सरकार र जनविश्वास गुमाएको संसद विघटनपछिको तरल अवस्थामा भएको हो ।
सम्झौताको पहिलो प्राथमिकतामा आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवार परेका छन् । तत्काल उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी उनीहरूलाई अन्तरिम राहत, निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगारी र ‘अर्थपूर्ण स्मृतीकरण’ (मेमोरियलाइजेसन) को ग्यारेन्टी गरिने भएको छ । भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न आयोगको कार्यादेश थपिएको छ । आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण लगाइएका सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता लिने र हिरासतमा रहेकाहरूलाई तत्काल रिहा गर्ने सहमति भएको छ । साथै, आन्दोलन दबाउन अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने र घुसपैठ गरी हिंसा भड्काउनेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ ।
मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सम्झौतामा कठोर प्रावधानहरू समेटिएका छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र राजनीतिक दलका नेताहरूको जीवनशैली र सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गरिनेछ । नेताहरूका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान वा ट्रष्टहरूले गैरकानुनी काम गरेको भेटिएमा तिनलाई खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिने बुँदाले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ । साथै, भागबन्डाका आधारमा हुने नियुक्ति अन्त्य गर्दै ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता) मा आधारित प्रणाली बसाल्ने प्रतिज्ञा सरकारले गरेको छ ।
राजनीतिक सुधार : ‘नो भोट’ देखि दुई कार्यकालको सीमा
सम्झौताले नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको खाका कोरेको छ । अब मतपत्रमा ‘कसैलाई पनि मत दिन्नँ’को विकल्प राखिनेछ । दलभित्र ‘प्राइमरी इलेक्सन’ जितेर मात्र उम्मेदवार बन्न पाइने, पार्टी अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री/मन्त्री) दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने जस्ता व्यवस्थाका लागि कानुन संशोधन गरिनेछ ।
विज्ञ र युवाहरूको सहभागितामा उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन हुनेछ । यसले संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षको समीक्षा गर्दै संघीय संसद् र प्रदेश सभाको संरचना, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा अग्रगामी परिवर्तनका लागि सुझाव दिनेछ । आन्दोलनको राप र ताप सेलाउन नदिन तथा सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्न ‘जेन–जी परिषद्’ गठन गरिने भएको छ । यो परिषद्ले सरकारलाई सुशासन र समृद्धिका सवालमा सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
कार्यान्वयनमा चुनौतीका चाङ
कागजमा सम्झौता जति क्रान्तिकारी देखिए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने पेचिलो रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । संविधानविद् टीकाराम भट्टराईका अनुसार, जनादेश नभएको वर्तमान सरकारले गरेको सम्झौतालाई भविष्यमा आउने निर्वाचित सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्ने कानुनी बाध्यता रहँदैन ।
अर्का संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सम्झौतालाई सकारात्मक मान्दै यसको इमानदार कार्यान्वयन नभए आन्दोलनको औचित्य समाप्त हुने चेतावनी दिएका छन् । उता, प्राध्यापक डा. दीपेश घिमिरेले प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई बाहिर राखेर गरिएको यो सम्झौता कार्यान्वयनमा जटिलता आउन सक्ने र यसले भोलिका दिनमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । जेनजीको आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू सिंहदरबारको दराजमा थन्किन्छन् वा साँच्चै नै रूपान्तरणको वाहक बन्छन्, त्यो भने आगामी दिनमा देखिनेछ ।
