टोकियो – जापान सरकार र त्यहाँको सत्तारुढ गठबन्धनले देशका सर्वाधिक आम्दानी गर्ने व्यक्तिहरू अर्थात् ‘अति धनाढ्य’माथि लगाइने अतिरिक्त करको सीमा घटाउने तयारी गरेको छ । जापानी प्रसारण संस्था एनएचकेले जनाए अनुसार, सरकारले करको दायरा फराकिलो बनाउँदै उच्च आय भएका थप व्यक्तिहरूलाई यसमा समेट्ने योजना बनाएको हो ।
जापानमा सेयर बजार, घरजग्गा र अन्य लगानीबाट उच्च वार्षिक आम्दानी गर्ने धनाढ्य वर्गका लागि यसै वर्षदेखि अतिरिक्त कर लागू गरिएको थियो । हालको व्यवस्था अनुसार, यो अतिरिक्त शुल्क वार्षिक करिब ३ अर्ब जापानी येन (करिब १ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर) वा सोभन्दा बढी आम्दानी गर्ने व्यक्तिहरूमा मात्र लागू हुन्छ ।
तर, अब सरकार र सत्तारुढ दलहरूले आर्थिक वर्ष २०२६ को कर सुधार योजना अन्तर्गत यो आम्दानीको सीमालाई भारी कटौती गर्दै करिब ६० करोड येन (करिब ३८ लाख अमेरिकी डलर) मा झार्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाएका छन्।
करको दायरामा २ हजार बढी धनाढ्य समेटिने
यदि सरकारको यो नयाँ प्रस्ताव लागू भएमा अतिरिक्त करको दायरामा आउने ‘अति धनाढ्य’ को संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ । हाल यो कर तिर्नेको संख्या २०० देखि ३०० को हाराहारीमा रहेकोमा, नयाँ व्यवस्थापछि करिब २,००० जना यसको दायरामा आउने छन् । सरकारी अधिकारीहरूको अनुमान अनुसार, करको दायरा फराकिलो बनाउँदा राज्यको राजस्वमा करिब ३०० अर्ब येन (करिब १ अर्ब ९० करोड डलर) को वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
जापानमा तलब वा पारिश्रमिकबाट हुने आम्दानीमा प्रगतिशील कर प्रणाली लागू छ, जसको अर्थ आम्दानी जति धेरै भयो, करको दर पनि उति नै बढ्दै जान्छ । तर, सेयर कारोबार र घरजग्गा बिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभमा भने निश्चित दर मात्र कर लाग्ने व्यवस्था छ ।
आलोचकहरूले लामो समयदेखि यो व्यवस्था विभेदकारी रहेको औंल्याउँदै आएका छन् । उच्च तलब बुझ्ने कर्मचारीको तुलनामा लगानीबाट अर्बौं कमाउने अति धनाढ्यहरूले प्रभावकारी रूपमा कम कर तिरिरहेको गुनासो सम्बोधन गर्न सरकारले यो कदम चाल्न लागेको हो ।
