काठमाडौं – सरकारी निकायहरूबीचको समन्वय अभाव र नीतिगत अस्पष्टताका कारण जापानमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण चार महिनादेखि ठप्प भएको छ । सरकारले पुरानो निर्देशिका खारेजी र नयाँ कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउँदा सयभन्दा बढी व्यवसायी अन्योलमा परेका हुन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागबीचको प्रक्रियागत ढिलासुस्तीले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै ती कम्पनीहरूको नवीकरण रोकिएको छ । विगतमा जापान कामदार पठाउन २०६६ सालमा जारी भएको ‘जापानमा प्राविधिक कामदार पठाउने निर्देशिका’ अनुसार म्यानपावर कम्पनीहरू छुट्टै सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार व्यवसायीहरूले ‘जिट्को’ (जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन) मार्फत कामदार पठाउँदै आएका थिए । जापान सरकारले सन् २०१७ मै जिट्को खारेज गरिसकेको छ ।
तर, नेपालमा भने अझैसम्म सोही खारेज भइसकेको मोडल र झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया पछ्याउँदै कामदार पठाउने अभ्यास जारी छ । अहिले श्रम मन्त्रालयले सोही पुरानो निर्देशिका खारेज गर्ने तयारी गरे पनि निर्णयमा ढिलाइ हुँदा नवीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार, जिट्को मोडल प्रभावहीन भइसकेकाले पुरानो निर्देशिका खारेज गर्न गठित समितिले सिफारिस गरिसकेको छ । तर, मन्त्रालयबाट अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म नवीकरणको बाटो नखुल्ने अवस्था छ ।
संख्याको सीमा हट्यो, तर सास्ती हटेन
यसअघि वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार म्यानपावर कम्पनीले नवीकरणका लागि वार्षिक न्यूनतम १०० जना कामदार पठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । यो पूरा गर्न नसक्दा हरेक वर्ष सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर नवीकरण गर्दै आएको थियो ।
गत २०८२ साउन १४ गते प्रमाणीकरण भएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ ले १०० जना कामदार पठाउनुपर्ने प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा हटाइदियो । कानुनी अड्चन हटेपछि व्यवसायीहरूले सहजै नवीकरण हुने अपेक्षा गरेका थिए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव कुन्छा दोर्जे डिम्दोङ भन्छन्, ‘जापानका लागि सूचीकृत १२६ म्यानपावर कम्पनीले नवीकरण शुल्क बुझाइसकेका छन् । १०० जनाको सीमा हटेपछि सहज होला भन्ने थियो, तर चार महिना बितिसक्दा पनि सरकार अनिर्णयको बन्दी बन्दा व्यवसायी मर्कामा परेका छन् ।’
फाइल मन्त्रालयमा, निर्णयको पर्खाइ
वैदेशिक रोजगार विभागले नवीकरणका लागि आफ्नो तहबाट गर्नुपर्ने काम सकेर फाइल मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको छ । विभागका निर्देशक टिकाराम ढकाल भन्छन्, ‘हामीले नवीकरण र जिट्को सूचीसम्बन्धी फाइल मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छौं । निर्देशिका खारेजी र नवीकरणका विषयमा मन्त्रालयको लिखित निर्देशन नआएसम्म हामीले प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्दैन ।’
बदलिँदो जापानी प्रणाली र नेपालको सुस्त तयारी
जापानले विदेशी कामदार भित्र्याउने नीतिमा व्यापक परिवर्तन गरिरहँदा नेपालको तयारी भने फितलो देखिएको छ । जापानले सन् २०१७ मा जिट्को खारेज गरी ‘टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम’ (टीआईटीपी) ल्याएको थियो । अब सन् २०२७ देखि जापानले टीआईटीपी पनि खारेज गरेर ‘इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट’ (ईएसडी) कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
तर, नेपाल अझै पनि टीआईटीपी र पुरानै ढर्रामा अल्झिएको छ । सरकारले समयमै नीतिगत सुधार गरी ईएसडी मोडलमा जान नसके नेपाली कामदारले अवसर गुमाउने जोखिम बढेको छ ।
बढ्दो आकर्षण र ठगीको जोखिम
जापान नेपाली युवाहरूको आकर्षक गन्तव्य बनिरहेको छ । तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १७ हजार १ सय ६३ नेपाली रोजगारीका लागि जापान पुगेका थिए । तर, म्यानपावर कम्पनीमार्फत जानेको संख्या जम्मा १ हजार ५ सय ८१ मात्र छ । बाँकी सबै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाँदा ठगीको जोखिम उच्च भएको छ ।
सन् २०१९ मा दुई देशबीच भएको समझदारी (G2G) प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा र संस्थागत बाटो बन्द जस्तै हुँदा कामदारहरू व्यक्तिगत भिसाका नाममा लाखौं रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । म्यानपावरको नवीकरण रोकिँदा संस्थागत रूपमा कामदार पठाउने बाटो थप साँघुरो भएको छ, जसले अन्ततः विचौलियालाई नै फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।
